फुसरो. फुसरो और बेरमो स्टेशन के बीच रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा और यहां बने दुकान व मकान टूटे तो फुसरो नगर परिषद को सालाना 20 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, जो इस क्षेत्र से होल्डिंग टैक्स के रूप में आता था. साथ ही 35 लाख रुपया बकाया होल्डिंग टैक्स भी डूब जायेगा. सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में 1300 ऐसे लोग हैं, जिससे लगभग 15 से 17 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स आता है. लगभग 800 लोगों के पास लगभग 35 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स बकाया है. लगभग 500 दुकानदार होंगे, जो लगभग सालाना दो लाख रुपया ट्रेड लाइसेंस का टैक्स जमा करते हैं. वर्तमान में लगभग 150 दुकानों का लगभग 50 हजार रुपया ट्रेड लाइसेंस का टैक्स बकाया है. जल कर में लगभग एक हजार उपभोक्ताओं से हर माह लगभग दस हजार रुपये आता है. अतिक्रमण हटने से दो हजार से भी अधिक दुकानदार और 20 से 30 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित होगी.
अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रक्रिया तेज
इधर, अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे ने प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है. अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे ने दो संवेदकों को काम सौंपा है. संवेदक द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद रेलवे की जमीन का सीमांकन करने के लिए पिलर लगाकर स्लेप डालने के लिए खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है. अतिक्रमण हटाने के बाद रेलवे की ओर से एक ओर रेलवे लाइन बिछाने की योजना है. इधर, कब्जाधारियों को उनके दुकान व मकान के टूट जाने की चिंता है. फुसरो नप ने कब्जाधारियों को बसाने के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की है. फुसरो शहर में मार्केट कॉम्प्लेक्स, वर्टिकल थ्री के मकान, वेंडिंग जोन और मल्टी परपर्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. वर्टिकल थ्री का मकान बनाने को लेकर फुसरो नप को सीसीएल ने चार-पांच एकड़ जमीन ढोरी खास के पास दी थी. लेकिन जमीन के अंदर आग होने की बात कहते हुए योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गयी. वर्टिकल थ्री के मकान बने होते तो सैकड़ों लोगों में किराये में मकान उपलब्ध हो सकता था. फुसरो नगर परिषद के इओ राजीव रंजन ने कहा कि सीसीएल से मिली जमीन के नीचे आग होने के कारण वर्टिकल थ्री के मकान नहीं बन पाये. रेलवे अतिक्रमण हटाती है तो दुकानदारों व लोगों को बसाने को लेकर जमीन उपलब्ध करवाने के लिए बोकारो उपायुक्त से बात की जायेगी. ताकि नगर निकाय चुनाव के बाद फंड मिलने पर विभाग की योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतार कर लोगों को बसाया जा सके. अतिक्रमण हटने से नगर परिषद को राजस्व का भी नुकसान होगा.डीआरएम से मिले गिरिडीह सांसद
इधर, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी बुधवार को धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा से मिल. कहा कि फिलहाल फुसरो में जितनी जमीन रेलवे को अपना काम करने के लिए चाहिए, उतनी ही ली जाये. ताकि यहां दुकान और मकान बना कर रहने वाले लोग बेघर होने से बच सके. कितनी जमीन लेने से काम हो जायेगा, यह चिह्नित की जाये. साथ ही जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है, उन्हें कुछ समय ओर दिया जाये. डीआरएम ने कहा कि जितनी कम जमीन लेने से काम हो जायेगा, उतना ही लेने का प्रयास होगा. अतिक्रमणकारियों को कुछ और समय दिया जायेगा. रेलवे की पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को और आगे समय दिया जायेगा. मौके पर दीपक महतो, सतीश झा, जितेंद्र यादव, संतोष महतो, विजय शर्मा, शिवा हाड़ी आदि मौजूद थेडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
