कोयला मजदूरों के बोनस पर कल होगी वार्ता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ किया रास्ता
कोलकर्मियों के बोनस पर कोलकाता में बैठक कल.
Coal India Bonus News: कोयला मजदूरों के बोनस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जगी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोयला मजदूरों के बोनस पर बैठक को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही बैठक की तारीख भी तय हो गयी है. 25 सितंबर (गुरुवार) को कोल इंडिया प्रबंधन की कोयला यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक होगी और इसमें बोनस समझौते पर वार्ता होगी. सभी कोयला कर्मियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं कि इस बार उन्हें कितना बोनस मिलेगा.
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Coal India Bonus News| बेरमो (राकेश वर्मा) : देश भर में काम कर रहे लाखों कोयला मजदूरों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर आयी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोनस समझौता पर होने वाली बैठक पर लगी रोक हटा ली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बैठक की अनुमति भी दे दी है. गुरुवार 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे से बैठक होगी. यह जानकारी बेरमो के विधायक और इंटक के नेता कुमार जयमंगल सिंह ने दी है. उन्होंने इसे कोयला मजदूरों की जीत बताया है.
25 सितंबर को कोलकाता में होगी मानकीकरण की बैठक
कुमार जयमंगल सिंह ने बुधवार को बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोयला कर्मियों के बोनस पर बैठक मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (इंटक) को जेबीसीसीआई की मानकीकरन समिति में बैठने का आदेश दे दिया है. गुरुवार 25 सितंबर को कोलकाता कोल इंडिया मुख्यालय में मानकीकरन समिति की बैठक होगी.
Coal India Bonus: 2.22 लाख मजदूरों से जुड़ा है मामला
इसी बैठक में कोल इंडिया के 2.22 लाख कोयला मजदूरों को दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलने वाले प्रॉफिट लिंक्ड अवार्ड (बोनस) पर फैसला होगा. अब कल होने वाली बैठक में मजदूर संगठनों की ओर से बीएमएस, एचएमएस, एटक, सीटू के अलावा राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन(इंटक) के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे.
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19 सितंबर को ही फेडरेशन ने भेज दिये थे 3 नाम
फेडरेशन की ओर से मानकीकरन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए 19 सितंबर को ही फेडरेशन के सेक्रेट्री जेनरल एसक्यू जमां ने कोल इंडिया प्रबंधन को 3 नाम भेज दिये थे. इसमें फेडरेशन के अध्यक्ष कुमार जयमंगल सिंह, एसक्यू जमां के अलावा वैकल्पिक सदस्य के रूप ने जनक प्रसाद का नाम शामिल है.
हाईकोर्ट ने फेडरेशन को बैठक में शामिल करने का आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को मानकीकरण समिति की बैठक में फेडरेशन को शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रबंधन ने इसके खिलाफ डबल बेंच में अपील कर दी. इसके बाद फिर हाईकोर्ट ने अपने आदेश को बरकरार रखते हुए मानकीकरन समिति की बैठक को सस्पेंड करने का आदेश दिया था. आज फिर इस मामले की सुनवाई हुई और फेडरेशन को बैठक में शामिल करने का आदेश दिया.
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By Mithilesh Jha
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