Bokaro News : दाखिल-खारिज के मामलों की नियमित सुनवाई कर करें निष्पादन : अपर समाहर्ता

Bokaro News : अपर समाहर्ता ने की राजस्व-न्यायालय वाद मामलों की प्रगति की समीक्षा, अंचलाधिकारी, नगर निगम चास व नगर परिषद फुसरो को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का निर्देश.

बोकारो, समाहरणालय सभागार में सोमवार को राजस्व व न्यायालय वाद मामलों की समीक्षा बैठक हुई. अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने डीसीएलआर चास व बेरमो को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज अपील के मामलों पर नियमित सुनवाई कर इन्हें शीघ्र निष्पादित करें. एसी श्री अंसारी ने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है. उपायुक्त के जनता दरबार में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है.

नीलाम पत्र वाद मामलों में लायें तेजी

नीलाम पत्र वाद के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित नीलाम पत्र वाद मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के साथ हो. अपर समाहर्ता ने कहा कि इन मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी. साथ ही निर्देशित किया कि प्रत्येक माह संबंधित एसडीओ अपने स्तर से प्रगति रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें. अंचलाधिकारी-जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मामलों के निष्पादन में रूचि नहीं ले रहे है, यह सही नहीं है.

भू-मापी की धीमी प्रगति पर जतायी नाराजगी

भू-मापी से संबंधित मामलों की धीमी प्रगति पर अपर समाहर्ता ने असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने क्रमवार 30, 60 व 90 दिनों तक लंबित आवेदनों पर समीक्षा की. कहा कि सीओ यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में अधिक दिनों तक कोई भी मामला लंबित नहीं रहे. उन्होंने सभी पुराने मामलों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा.

अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का दिया निर्देश

सरकारी भूमि, सड़क व अन्य सार्वजनिक स्थल पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारी, नगर निगम चास व नगर परिषद फुसरो को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नियोजित तरीके से अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाये. सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाये.

राजस्व वसूली पर दिया विशेष बल

राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति पर चर्चा करते हुए अपर समाहर्ता ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति राज्य की वित्तीय मजबूती से जुड़ा विषय है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. जिन विभागों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया, उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी हुआ.

न्यायालय वादों की प्रगति की समीक्षा

अपर समाहर्ता ने राजस्व न्यायालय वाद मामलों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाये. जनता को शीघ्र न्याय मिले. मौके पर सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य मौजूद थे.