Bokaro News : कंपनी व संगठन अपने सभी श्रमिकों का करायें शत-प्रतिशत निबंधन : उपायुक्त

Bokaro News : श्रम विभाग व कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा.

बोकारो, समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने श्रम विभाग एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की. इसमें जिले में श्रमिक पंजीकरण की स्थिति, श्रम अधिनियमों के अनुपालन, कारखानों की निरीक्षण व्यवस्था व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की. उपायुक्त ने कहा कि जिले की सभी कंपनियां-संगठन और औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने यहां कार्यरत प्रत्येक श्रमिक का श्रम विभाग में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराएं.

डीसी ने निर्देश दिया कि श्रम अधीक्षक इस कार्य का सख्ती से निगरानी करेंगे. साथ ही, पंजीकरण कार्य की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले नियोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करें. पंजीकरण नहीं होने के कारण श्रमिक निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु-दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, विवाह सहायता योजना आदि के लाभ से वंचित हो रहे हैं. उपायुक्त ने श्रमिकों के निबंधन संख्या कम होने पर खेद प्रकट किया. कहा कि यह सही नहीं है. औद्योगिक प्रतिष्ठान इसे अविलंब दुरुस्त करें. उन्होंने श्रम अधीक्षक को तीन महिनों के अंदर जिले में कार्यरत लगभग छह लाख सभी श्रमिकों

का निबंधन कराने को कहा.

कारखानों का नियमित निरीक्षण-श्रम कानूनों का पालन जरूरी

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में श्रम अधीक्षक को जिले में संचालित विभिन्न कारखानों का नियमित निरीक्षण करें. उन्होंने कारखानों में श्रम अधिनियमों के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा सभी औद्योगिक इकाइयां श्रमिकों को उचित वेतन, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा उपकरण और अन्य वैधानिक लाभ सुनिश्चित करें. निरीक्षण प्रतिवेदन में कानूनी मानकों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए.

सरकारी योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करना प्राथमिकता

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले. इनमें स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा, अंत्येष्टि सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना और मातृत्व लाभ आदि सुविधाएं शामिल हैं.

मुख्यमंत्री सारथी योजना पर दें ध्यान, स्थानीय को बनाएं हुनरमंद

कौशल विकास योजना की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत चार उप-योजनाएं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (मेगा स्किल केंद्र), एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग (एक्सेल) एवं ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल स्किल (बिरसा) के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों के संबंध में उपायुक्त ने समीक्षा की. वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1740 युवक- युवतियों का विस्तृत डाटा 48 घंटे में जिला कौशल समन्वयक को उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने प्रशिक्षण स्थानीय युवक – युवतियों को देने को कहा, ताकि रोजगार के अवसर जिले में ही सृजित हों.

मौके पर जिला श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार, जिला समन्वयक आशीष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे.