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Thursday, February 29, 2024

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बोकारो : हड़ताल पर रहे निगम के सफाई कर्मी और चालक, श्रम अधीक्षक के आश्वासन के बाद आंदोलन किया स्थगित

चास नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी व चालक अपने तीन सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गये. इस दौरान नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के आह्वान पर उन्होंने हड़ताल शुरू की.

चास नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी व चालक अपने तीन सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गये. इस दौरान नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के आह्वान पर उन्होंने हड़ताल शुरू की. यूनियन के अध्यक्ष मोहन हरि ने कहा कि निगम प्रशासन कर्मियों की मांगों की अनदेखी कर रहा है. उन्होंने कहा कि निगम ने इस वर्ष सफाई कर्मियों व चालकों को दीपावली में बोनस नहीं दिया. इस कारण आक्रोशित सभी कर्मियों ने तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था. फिलहाल श्रम अधीक्षक बोकारो के आश्वासन के बाद हड़ताल को 15 दिसंबर तक स्थगित रखा गया है. उन्होंने कहा कि अगर 15 दिसंबर तक बोनस देने पर किसी प्रकार की फैसला नहीं लिया जाता है, तो फिर से सभी कमी हड़ताल पर चले जायेंगे. इसकी जिम्मेदारी को नगर निगम प्रशासन की होगी.

वार्ता में तीन में से दो मांगों पर बनी सहमति

मांगों को लेकर श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मियों व चालकों के साथ निगम कार्यालय में बैठक हुई. वार्ता में दो मांगों पर सहमति बनी. इसमें से इपीएफ वर्ष 2015, वर्ष2016 व वर्ष 2017 का बकाया राशि को खाते में जमा करना व झारखंड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण विभाग के जारी अधिसूचना के तहत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने पर सहमति बनी. वही एक माह वेतन के बराबर बोनस देने पर सहमति नहीं बन पायी. इस पर फिर से वार्ता करने का फैसला लिया गया. निगम की ओर सहायक नगर आयुक्त प्रियंका कुमारी व नगर प्रबंधक मेघनाथ चौधरी व अन्य मौजूद थे.

बोनस नहीं देने का है प्रावधान

नगर प्रबंधक मेघनाथ चौधरी ने कहा कि किसी भी नगर निगम में बोनस देने का प्रावधान नहीं है. पूर्व में नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में चास नगर निगम को बेहतर रैंक मिलने पर प्रोत्साहन भत्ता दिया था. उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान श्रम अधीक्षक ने कहा कि श्रम अधिनियम के तहत बोनस देने के प्रावधान की जांच की जायेगी. अगर इस प्रकार के प्रावधान मिला, तो तभी बोनस देने पर किसी प्रकार का फैसला लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसको लेकर फिर से 15 दिसंबर तक सभी के साथ बैठक कर बोनस देने पर फैसला लिया जायेगा.

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