बोकारो : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी जिलों के लिए जून माह का कार्य निर्धारण कर दिया है. इस संबंध मुख्य सचिव 29 मई को विडियो संवाद के जरीये सभी उपायुक्तों कों निर्देश देंगी. मुख्य सचिव के निर्देश पर बोकारो उपायुक्त राय महिमापत रे ने शनिवार को जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने 18 विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जून माह में मुख्य सचिव के आदेशानुसार सभी कार्य हो जाना चाहिए.
जिला कृषि विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त जतायी और उप विकास आयुक्त राम लखन प्रसाद गुप्ता को जिला कृषि विभाग की अलग से समीक्षा करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को 10 ऐसे विद्यालयों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है कि जहां आधुनिक पब्लिक स्कूल की तरह सुविधाएं मुहैया करायी जा सके. उक्त स्कूलों में पेयजल, शौचालय, कैंटीन, बेहतर शिक्षक, कम्प्यूटर समेत अन्य आधुनिक पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई की व्यवस्था होगी. जिला कल्याण पदाधिकारी को विद्यालय के लिए साइकिल खरीद व वितरण डीबीटी के माध्यम से कराने और 20 जून तक उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने बताया कि जिला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ कार्य धीमी गति से चल रहा है, जबकि सरकार के निर्देश के आलोक में पांच जून को ओडीएफ सेलिब्रेशन डे मनाया जाना है. इस संबंध में कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास एवं तेनुघाट को तैयारी करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को 74 विद्यालयाें में पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. बैठक में निदेशक डीआरडीए संदीप कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी महिप कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक वीणा कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी पारस नाथ उरांव, जिला योजना पदाधिकारी पीवीएन सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी अरूणा कुमारी उपस्थित थे.
दिये कई निर्देश
उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि बैठक कर सभी केसीसी कार्डधारियों के कार्ड को रूपे कार्ड में परिविर्तत करें. किसानों का बैंक खाता आधार से जोड़े. मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को डीबीटी के माध्यम से मजदूरी भुगतान होने वाले मनरेगा मजदूरों की सूचि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. 16 पंचायतों में पंचायत भवन का काम जल्द पूरा कराने की बात उप विकास आयुक्त से कही. जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को शत-प्रतिशत स्कूली छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया, ताकि डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके.
