बोकारो : बोकारो जिले के विभिन्न कंपनियों में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है. इस वजह से जिला परिवहन कार्यालय को राजस्व के तौर पर लाखों रुपये की क्षति हो रही है. मामले में बोकारो डीसी ने संज्ञान लिया है.
उन्होंने जिला परिवहन कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके बाद विभाग रेस हो गया है. जिला परिवहन कार्यालय ने बोकारो इस्पात प्रबंधन, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ओएनजीसी, डालमिया सीमेंट कंपनी समेत जिले में कार्यरत कई कंपनियों को पत्र भेजा है.
इसमें कंपनियों को निजी वाहनों का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है. जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन मालिकों के साथ कंपनी प्रबंधन पर भी कार्रवाई की बात कही गयी है. विभाग ने विभिन्न कंपनी को उनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे वाहनों का विवरण एक माह के अंदर परिवहन कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है.
इस तरह से हो रहा है राजस्व का नुकसान
जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग के अनुसार दस लाख रुपये मूल्य का एक वाहन के रजिस्ट्रेशन में कुल कीमत का छह प्रतिशत (15 वर्ष के लिये) 60 हजार रुपये रोड टैक्स के रूप में भुगतान करना पड़ता है. अगर उक्त वाहन का कॉर्मिशयल रजिस्ट्रेशन कराया जाये, तो वाहन के कुल मूल्य का सात प्रतिशत (12 वर्ष) 70 हजार रुपये रोड टैक्स के रूप में भुगतान करना पड़ता है.
परिवहन विभाग को यह भी जानकारी मिली है कि स्टील, कोयला और सीमेंट कंपनियां अपने क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल होने वाले क्रेन, डंपर, ट्रक, पेलोडर व अन्य वाहनों से संबंधित कर और अन्य शुल्क का भी भुगतान नहीं कर रही हैं. इससे परिवहन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है. विभिन्न संयंत्र के अंदर चलने वाले बड़े कामर्शियल वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं होते हैं. इस तरह के बड़े वाहन कंपनी परिसर से बाहर नहीं जाते हैं. इस कारण वह पकड़े नहीं जाते है.
