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Delhi Water Crisis: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से पूछा- टैंकर माफिया पर क्या हुआ एक्शन

Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल करे.

Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है. वहीं जल संकट और टैंकर माफिया से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में सवाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सरकार ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यदि यदि गर्मियों में जल संकट बार-बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं. दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेंगे.

दिल्ली सरकार दायर करे हलफनामा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कल के लिए टाल दी है. गौरतलब है कि दिल्ली में घोर जल संकट है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की ओर से 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल दिल्ली को देने का आदेश दिया था. हालांकि दिल्ली सरकार का आरोर है कि हरियाणा जानबूझ कर पानी सप्लाई को धीमा कर रही है.

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दिल्ली की प्रमुख पाइपलाइनों का निरीक्षण करेंगी टीमें : आतिशी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की किल्लत को देखते हुए जल मंत्री आतिशी ने त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को पानी की प्रमुख पाइपलाइनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी पाइपलाइन में रिसाव न हो. त्वरित प्रक्रिया टीम में अतिरिक्त जिलाधिकारी/उप-जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों और तहसीलदारों को शामिल किया गया है, जो दिल्ली में पानी के टैंकरों की व्यवस्था और पानी से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगी. जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ये टीमें जल स्रोतों से लेकर हमारे जल शोधन संयंत्रों तक और जल शोधन संयंत्रों से लेकर भूमिगत जलाशयों तक जल वितरण की निगरानी और निरीक्षण करेंगी.

गौरतलब है कि बीते दिनों आतिशी ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर और अवैध रूप से दिल्ली में पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया था. आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार शहर के लिए कम पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली पानी की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की है. अदालत में दाखिल उनके हलफनामे में पानी की वास्तविक निकासी के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है. भाषा इनपुट के साथ

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