फर्जीवाड़ा. वीआर कॉलेज की जमीन ट्रस्ट के हवाले किये जाने पर कॉलेज के संघ की आपत्ति
हाजीपुर : पूर्व के प्रावधान के अनुसार, राज्य में खुले शिक्षण संस्थानों की भूमि महामहिम राज्यपाल के निबंधित थी. इसी के अनुरूप जिले के सैकड़ों शिक्षण संस्थान स्थापित थे कि राज्य सरकार ने प्रावधान में परिवर्तन कर पिछले दिनों शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों को ट्रस्ट और एनजीओ के माध्यम से संचालित करने का निर्देश दिया है.
इस प्रावधान के लागू होने के बाद जिले के शिक्षा माफियाओं ने पूर्व में राज्यपाल के नाम से निबंधित जमीन को ही ट्रस्ट और एनजीओ की भूमि दिखा कर एक ही जमीन पर कई शिक्षण संस्थान संचालित करने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली है. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रो अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न संघ की एक बैठक में संघ ने कहा कि ताज्जुब इस बात की
है कि सरकार ने धड़ल्ले से ऐसे संस्थानों को मान्यता प्रदान की है. संघ ने इस मामले की जांच करा कर राज्यपाल की जमीन पर संचालित किये जा रहे ट्रस्ट और एनजीओ के संस्थानों को बंद कराने और इस घोटाले की जांच कर इसमें शामिल लोगों को सजा देने की मांग की है.
