दरभंगा धर्म परिवर्तन मामले का सच आया सामने, पुलिस का बयान सुनकर आप रह जायेंगे हैरान

पटना. बिहार के दरभंगा में जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के दबाव वाले मामले में जिला प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर ली है. पुलिस ने धर्म परिवर्तन के दबाव वाले बयान का खंडन किया है. पुलिस ने पूरे मामले को दो परिवारों का जमीनी विवाद बताया है. पुलिस ने कहा है कि जिस जमीन की बात थी, वह सरकारी जमीन है. दोनों पक्ष को सरकारी जमीन को सिर्फ रास्ते के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है.

विक्की ने लगाया था जबरन धर्म परिवर्तन गंभीर आरोप

यह पूरा मामला दो दिन पहले तब सामने आया था, जब मुरिया गांव का रहने वाला विक्की कुमार दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन से जनता दरबार में अपनी पीड़ा बताई थी. विक्की ने जिलाधिकारी को दिए आवेदन में लिखा है कि एक खास समुदाय के लोग उसपर धर्म बदलने का दबाव बना रहे हैं. धर्म बदलने से इनकार करने पर विशेष समुदाय के लोग अलग-अलग तरह से उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित भी कर रहे हैं. ताकि अपना पुस्तैनी घर जमीन छोड़ यहां से चले जाए. इस प्रताड़ना से तंग आकर पूरा परिवार धर्म परिवर्तन कर लेगा या फिर सामूहिक आत्महत्या करने को मजबूर होगा.

प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई

विक्की के आरोप जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. शहर के सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन त्वरित कार्रवाई की. दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने शिकायत पर तत्काल बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. साथ ही जिलाधिकारी और एसडीपीओ एक साथ मौके पर पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के आलावा गांव वालों से भी बातचीत कर जानकारी ली. जांच में पाया गया कि धर्म से जुड़ा कोइ बात नहीं है. पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसका निदान भी कर लिया गया है.

कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा

दरभंगा सदर के एसडीओ विकास कुमार ने इस पूरे मामले में स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है कि दरभंगा में एक हिन्दू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है. सबसे पहले तो यह कहना चाहते है कि यहां कोई धर्म परिवर्तन करने की कोई बात नहीं है. यह पूरा मामला जमीन विवाद का है. वहां एक सरकारी जमीन है, जिसपर विक्की अपने घर के खिड़की खोलना चाहता है, लेकिन एक पक्ष रोक रहा था. दोनों पक्ष को अपने-अपने जमीन का सीमांकन करा दिया और सरकारी जमीन को सिर्फ रास्ते में प्रयोग करने को कहा गया है. सभी को हिदायत दी गई है की कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा.