अभियोजन पदाधिकारियों की बैठक में डीएम ने कार्यों की समीक्षा

– संबंधित पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान पर लगाया रोक सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में अभियोजन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस, सिविल सर्जन डॉ बाबू साहेब झा, सभी नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक एवं अन्य अभियोजन पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अभियोजन पदाधिकारीवार एवं न्यायालयवार लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में न्यायालय में अभियुक्तों को सजा दिलाने में असफल रहने पर संबंधित पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई. जिलाधिकारी ने लोक अभियोजकों द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने तथा सजा सुनिश्चित करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निर्देश दिया कि संबंधित पदाधिकारियों का मानदेय भुगतान तत्काल प्रभाव से रोका जाए. उनके विगत महीनों के कार्यों का विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजा जाए. साथ ही सभी अभियोजन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे न्यायालय में अभियोजन पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करें. वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करें. निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में मानदेय रोकने एवं संबंधित पदाधिकारियों की गतिविधियों की रिपोर्ट विभाग को भेजने की सख्त चेतावनी दी गई.