चावल आपूर्ति में सीवान पिछड़ा

प्रतिनिधि,सीवान. बिहार राज्य खाद्य निगम को सीएमआर चावल उपलब्ध कराने में सीवान जिला निचले पायदान पर है. किसानों से खरीदे गए धान का मीलिंग कराकरउसे समय पर एसएफसी को चावल उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को समीक्षा हुई.अधिकारियों और राइस मिल संचालक को निर्देश दिया गया कि सरकार से तय समय सीमा के अंदर हर हाल में चावल की आपूर्ति हो जानी चाहिए.आपूर्त नहीं होने पर संबंधित पैक्स के पदधारक और राइस मिल संचालक पर कार्रवाई होगी. बैठक सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभाकक्ष में सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सैयद मशरूक आलम के अध्यक्षता मेंहुई. बैठक में संयुक्त निबंधक ने बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि 10 लाट से ऊपर जिनके यहां सीएमआर आपूर्ति बाकी है. वैसे लोगों को जल्द से जल्द तीन-तीन लाट का एसटीआर निर्गत करें. सभी बीसीओ सुनिश्चित करेंगे की उक्त एसटीआर का सीएमआर दो दिनों में आपूर्ति हो जाये. साथ ही राइस मिल संचालक को धान भी समय से मिल जाना चाहिए. जहां पांच लाट से कम सीएमआर पेंडिंग है. वहां के लिए दो-दो लाट का एसटीआर निर्गत किया जाए. समीक्षा के दौरान जानकारी दी गयी की अभी भी 40 फ़ीसदी चावल आपूर्ति बाकी रह गया है. विभागीय स्तर से जिला को 66643 एमटी सीएमआर चावल 15 जून तक आपूर्त का लक्ष्य था. अभी तक मात्र 39991 एमटी चावल की आपूर्ति हो सकी है.बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार, सहायक निबंधक सुमन कुमार सिंह, एसएफसी के जिला प्रबंधक आसिफ इकबाल, प्रशासी पदाधिकारी आलोक कुमार वर्मा, बीसीओ कार्तिकेय चौधरी, अजय कुमार, अरविंद कुमार, आजाद आलम, राइस मिल संचालक अनिल कुमार सिंह,अवधेश सिंह,विजेंद्र सिंह, दीपक सिंह, धनंजय गुप्ता, हृदयानंद पांडे, उमाशंकर पांडे, भूपेंद्र सिंह मौजूद थे. रिपोर्ट के साथ उपस्थित नहीं थे अधिकांश बीसीओ, शोकॉज एक प्रखंड के बीसीओ को छोड़कर बैठक में रिपोर्ट के साथ कोई भी बीसीओ उपस्थित नहीं थे. इस पर संयुक्त निबंधक ने काफी नाराजगी व्यक्ति की और ऐसे सभी बीसीओ को कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी और सहायक निबंधक को दिया. अधिकांश बीसीओ ने बैठक में जानकारी दिया कि दरौंदा प्रखंड के कोल्हुआ इंडस्ट्रीज के द्वारा धान की मीलिंग में समस्या उत्पन्न की जा रही है. बैठक में राइस मिल के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे. दरौली प्रखंड के नवदुर्गा राइस मिल का भी समीक्षा में पाया गया कि इनके यहां एसटीआर काफी पेंडिंग है. एसएफसी के जिला प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि चावल रखने के लिए जगह पर्याप्त है. जिन मिलर को धान नहीं मिला है. उन्हें दो दिनों के अंदर धान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि राइस मिल संचालकों ने शिकायत किया है कि अधिकांश पैक्स ने धान कुटाई का राशि अभी तक नहीं दिए हैं. ऐसे पैक्स को जल्द से जल्द राशि भुगतान करने का भी आदेश दिया. जिले के पांच प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वर्तमान में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में है. ऐसे मामला समीक्षा बैठक में संज्ञान आने पर संयुक्त निबंधक ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मैरवा, हसनपुरा, हुसैनगंज और भगवानपुर हाट के बीसीओ को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर आगे की कार्रवाई करें. साथ ही समीक्षा में यह भी पाया गया है कि सभी बीसीओ प्रतिनियुक्ति वाले राइस मिलों पर नहीं जाते हैं. उनके द्वारा नियमित अनुश्रवरण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है. डीसीओ के द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 15 दिनों में किसी बीसीओ द्वारा कोई निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है. संयुक्त निबंधक ने कहां है कि समस्या ग्रस्त पैक्स का मिलर के साथ बैठक सप्ताह में चार दिन करना होगा. अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कैश क्रेडिट की राशि जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे.