मैरवा के 59 स्कूलों में 15 जुलाई से एनजीओ उपलब्ध कराएगा मध्याह्न भोजन

Author Manish giri|Edited by Janardan Pandey
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मैरवा के 59 स्कूलों में 15 जुलाई से एनजीओ उपलब्ध कराएगा मध्याह्न भोजन

सीवान के मैरवा प्रखंड के 59 सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई से एनजीओ के जरिए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाएगी। डीईओ ने जारी किए निर्देश।

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सीवान. मैरवा प्रखंड के 59 सरकारी विद्यालयों में 15 जुलाई से मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) की आपूर्ति केंद्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से की जाएगी. इस व्यवस्था के तहत स्वयंसेवी संस्था वुमेन एंड रूरल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन (एनजीओ) विद्यालयों को तैयार भोजन उपलब्ध कराएगी. इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विस्तृत कार्यालय आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों, विद्यालयों और एनजीओ को आवश्यक निर्देश दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, पीएम पोषण योजना के निदेशक के निर्देश के आलोक में मैरवा प्रखंड में स्थित नवनिर्मित केंद्रीयकृत रसोईघर से 15 जुलाई से सभी 59 चयनित विद्यालयों में पका हुआ मध्याह्न भोजन पहुंचाया जाएगा. अभी तक इन विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से भोजन तैयार किया जाता था, जिसके लिए विभाग द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था. डीइओ ने बताया कि वर्तमान में कई विद्यालयों में विभाग द्वारा आवंटित चावल की कुछ मात्रा बची हुई है. चूंकि अब भोजन बनाने का कार्य विद्यालय स्तर पर नहीं होगा, इसलिए यह खाद्यान्न लंबे समय तक विद्यालयों में रखने से खराब होने की आशंका है. ऐसे में बचा हुआ चावल संबंधित विद्यालयों से नियमानुसार वापस लेकर एनजीओ के भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाएगा. कार्यालय आदेश में प्रखंड साधन सेवी (पीएम पोषण योजना), मैरवा को निर्देश दिया गया है कि 59 विद्यालयों में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न की विद्यालयवार सूची तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा संबंधित एनजीओ को उपलब्ध कराएं. साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में बचा हुआ खाद्यान्न एनजीओ के अधिकृत प्रतिनिधि को नियमानुसार हस्तांतरित करें तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें. वहीं, वुमेन एंड रूरल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन को निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालयों से प्राप्त अवशेष खाद्यान्न को अपने भंडार गृह में सुरक्षित रखे तथा विद्यालयवार प्राप्त खाद्यान्न की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. डीइओ ने स्पष्ट किया है कि पीएम पोषण योजना के निदेशक द्वारा पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों का संस्था द्वारा सतत पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इस आदेश को अत्यंत आवश्यक बताते हुए संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं विद्यालयों को तत्काल अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

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