तय समय पर काम पूरा करने पर डीएम का जोर

प्रतिनिधि,सीवान.जिले के महाराजगंज और हुसैनगंज प्रखंडों में विकास कार्यों की रफ्तार और जमीनी स्थिति को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है.पिछले दिनों जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के दौरे के दौरान कई अहम बिंदु सामने आए.जिस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए. अधिकारियों के साथ समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो. महाराजगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय में नये भवन का निर्माण कार्य जारी है, जहां फाउंडेशन का काम चल रहा है और निर्माण सामग्री भी मौजूद है.हालांकि मुख्य सड़क से कार्यालय तक जाने वाले एप्रोच पथ की स्थिति काफी खराब पाई गई.जिससे आम लोगों और वाहनों के आवागमन में दिक्कत हो रही है.इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संवेदक के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द सुगम एप्रोच पथ का निर्माण कराया जाए.साथ ही भवन निर्माण कार्य को तय समय में पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया. निर्माण पूरा होने के बाद पुराने भवन को हटाकर उसकी राशि सरकारी मद में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया. इसी क्रम में महाराजगंज में अग्निशाम कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित होने और विभागीय स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई.इसे लेकर अंचलाधिकारी को जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया ताकि निर्माण कार्य में देरी न हो. साथ ही संबंधित एजेंसी से समन्वय कर जर्जर भवन को हटाने और निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया.जिला अग्निशाम पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया कि प्राक्कलन तैयार कराकर भवन निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराया जाए.नगर पंचायत महाराजगंज की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई अहम निर्देश दिए गए है.प्रखंड कार्यालय के पास स्थित जलमीनार की हालत सुधारने, उसका रंग-रोगन कराने और उसे जल्द चालू करने को कहा गया. इसके अलावा परिसर में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया ताकि रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सके. महाराजगंज नगर पंचायत को अग्निशाम वाहन खरीदकर विभाग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. हुसैनगंज प्रखंड में एक विवादित जमीन का मामला भी सामने आया, जो काफी समय से चर्चा में है.करीब सात बीघा जमीन से जुड़े इस मामले में पूर्व में जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अब भी विवाद बना हुआ है. इसको लेकर अंचल अधिकारी को सभी जरूरी दस्तावेज और अभिलेखों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके.