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अंचल कार्यालय परिसर में खुलेगा ग्राहक सेवा केंद्र

अब जमीन से जुडे मामलों की जानकारी के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को भटकना नहीं पडेगा. इसके लिए जिले के सभी अंचल कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोले जायेंगे. इसकी प्रक्रिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है.

प्रतिनिधि, सीवान. अब जमीन से जुडे मामलों की जानकारी के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को भटकना नहीं पडेगा. इसके लिए जिले के सभी अंचल कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोले जायेंगे. इसकी प्रक्रिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है. अंचल कार्यालय परिसर में ही 200 वर्गफीट भूमि में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे. आमजन को जमीन संबंधित कामकाज के लिए कहीं भटकना नहीं पडे और उसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पडे. इसके लिए सरकार की ओर से सेवाओं का दर भी निर्धारित कर दिया गया है. इन कॉमन सर्विस सेंटर पर लोगों को जमीन से जुडे सभी कार्य कराने की सुविधा मिलेगी. इसमें भू-लगान का भुगतान, दाखिल-खारिज, भू-मापी, एसएमएस अलर्ट, परिमार्जन, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी), आरसीएमएस के तहत वाद-विवाद दायर करने एवं भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने सहित जमीन से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन किये जाने की सुविधा शामिल है. जीएसटी, टैक्स व सीएचसी चार्ज के साथ लगेंगे शुल्क अंचल कार्यालय परिसर में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर पर लोगों को जमीन से संबंधित कामकाज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने एवं अभिप्रमाणित कॉपी लेने के लिए लोगों को सरकार की ओर से तय किये गये शुल्क के अलावे जीएसटी, टैक्स एवं सीएससी चार्ज का भी भुगतान करना होगा. भूखंड उपलब्ध होने के बाद सीएससी आवंटन की प्रक्रिया होगी शुरू अंचल कार्यालय परिसर में भूखंड उपलब्ध होने के बाद सीएससी के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी. केंद्र पर सीएससी के स्तर से कर्मी और लैपटॉप की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. वहीं, आवश्यकता पडने पर सीएससी संचालकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. जिससे आवेदन करने या अन्य किसी कार्य के निष्पादन में कोई तकनीकी समस्या न हो. इसके लिए विभाग की ओर से प्राथमिकता के आधार पर भूखंड चिह्नित कर उसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है. सरकार की ओर से तय शुल्क प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन के लिए सरकार की ओर से राशि भी तय की गई हैं . जिसमे राजस्व न्यायालय में वाद-विवाद दायर करना 40 रुपये प्रति आवेदन, भू-अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन 20 रुपए प्रति दस्तावेज, पंजी टू देखने की सुविधा के लिए शुल्क 10 रुपए, लगान भुगतान का शुल्क 20 रुपए प्रति जमाबंदी, दाखिल-खारीज आवेदन 40 रुपए प्रति आवेदन, भू-मापी के लिए आवेदन 40 रुपए, एसएमएस अलर्ट की सुविधा लेने के लिए 10 रुपए प्रति जमाबंदी, परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 रुपए, एलपीसी लेने के लिए शुल्क 30 रुपए, स्कैनिंग शुल्क 1.50 रुपए प्रति कॉपी, अपलोडिंग शुल्क 1.50 रुपए प्रति कॉपी निर्धारित किया गया है. बोले पदाधिकारी जिले के सभी अंचल कार्यालय परिसर में सीएससी खोलना हैं .जिसको लेकर जिलाधिकारी से मिला गया हैं. भूमि उपलब्ध होते ही सीएससी खुल जायेगा. कुंदन गौरव,सीएससी प्रबंधक सीवान

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