लोक अदालत में 1175 मामलों का हुआ निष्पादन

प्रतिनिधि, सीवान. शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह एवं प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया. जहां 16 बेंच द्वारा 1175 मामलों का निष्पादन किया गया. पहली बार ट्रंफिक के लिए भी बेंच का गठन किया गया था. इस दौरान न्यायाधीश कमलेश कुमार सिंह ने 173 मामलों की सुनवाई करते हुए 6.5 लाख रूपये की वसूली की. वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह ने कहा कि यह विवादों के निबटारों का महापर्व है. पक्षकारों के इन उद्देश्यों को पूरा करने में न्यायिक पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों से आये पदाधिकारी का भी कर्तव्य बनता है कि वह मामलों के निष्पादन में लचीला रुख अपनाएं ताकि पक्षकार अधिक से अधिक अपने मामलों का निस्तारण करा सके. संघ के अध्यक्ष शंभुदत्त शुक्ला, सचिव नवेंदु शेखर दीपक सहित पुलिस कप्तान एवं अन्य पदाधिकारी ने भी पक्षकारों को संबोधित किया. कुल मामलों के निष्पादन के लिए 16 न्यायिक पीठ बनाए गए थे. प्रत्येक पीठ में एक-एक न्यायिक पदाधिकारी क्रमशः प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनोज कुमार, अपर जिला न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी, राजेश कुमार द्विवेदी, मोनिशा सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार पांडे, अपर मुख्य दंडाधिकारी हिना मुस्तफा, मनोज कुमार, नीतीश कुमार पंजियार, नेहा त्रिपाठी, कंचन यादव, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सह मुंसिफ प्रथम कमलेश कुमार सिंह, कुमारी सुलोचना, कुमारी अनामिका, अश्वनी कुमार राय, जितेंद्र सिंह एवं नूपुर प्रियदर्शी शामिल थीं. जिन्हें सहयोग करने के लिए पैनल अधिवक्ता क्रमशः ईश्वर चंद्र महाराज, अनिल तिवारी, पंकज कुमार सिंह, विजय कुमार पांडे, अनिता कुमारी, त्रिलोकी नाथ पांडे, उत्तम कुमार सिंह, पूजा पाठक, हाकिम गिरी, अभिषेक कुमार सिंह, सुनीता कुमारी, प्रमोद रंजन गिरि, मो कलीमुल्लाह, वीर प्रताप एवं मो फैजान उपस्थित रहे. मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार सिंह, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम एसके त्रिपाठी एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारी प्रत्येक पीठ में जाकर मामलों के निष्पादन में आ रही अड़चन को दूर करने का प्रयास किया और अधिकाधिक मामले निस्तारित किए गए. न्यायालय परिसर में पक्षकारों की अधिकाधिक संख्या देखी गई. लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलह योग्य वादों का निस्तारण किया गया.