लक्ष्य 6.42 करोड़, वसूली 2.55 करोड़
चार अभियंताओं के वेतन पर रोक
डुमरा : समाहरणालय में बुधवार को विद्युत आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम राजीव रौशन ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की समीक्षा की. जिले में विद्युतीकरण पर काम कर रही इनर्गो कंपनी की शिथिलता को डीएम ने काफी गंभीरता से लिया. कहा कि अगर यह कंपनी अगस्त 16 तक ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य संपन्न नहीं कराती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. विद्युत विभाग को मॉनसून व गरमी को लेकर लुंज-पुंज तार पोल व ट्रांसफॉर्मर को चुस्त-दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया.
अब मोबाइल पर सूचना : विद्युत उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर मैसेज भेज विभागीय सूचनाओं से अवगत कराया जायेगा. इसके लिए संबंधित कनीय अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों के उपभोक्तओं का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने को कहा गया. ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत उपभोक्तओं को मोबाइल नंबर इनर्गो कंपनी संग्रहित करेगी. जिले में विद्युत राजस्व का लक्ष्य प्रतिमाह 6.42 करोड़ है. गत माह मात्र दो करोड़ 54 लाख 95 हजार राजस्व की प्राप्ति हुई थी. इसी तरह 161127 उपभोक्ताओं के विरुद्ध महज 29 फीसदी का ही मीटर रीडिंग किया जा सका.
मासिक लक्ष्य निर्धारित : बैठक में अवर प्रमंडलवार राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया. सीतामढ़ी को 3.93 करोड़, पुपरी को 1.08 करोड़, रून्नीसैदपुर को 75 लाख व बैरगनिया को 66 लाख मासिक राजस्व का लक्ष्य सौंपा गया.
मौके पर डीडीसी ए रहमान, नोडल अधिकारी रविकांत सिन्हा, कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार व सहायक अभियंता अमर प्रकाश समेत सभी अभियंता मौजूद थे.
हर माह 15 प्राथमिकी करें
डीएम ने विद्युत कनीय अभियंताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले लोगों में से कम से कम 15 के खिलाफ हर माह प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. पूर्व में राजस्व व प्राथमिकी दर्ज कराने से संबंधित दिये गये लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले अभियंताओं के खिलाफ डीएम ने कड़ी नाराजगी जतायी. समीक्षा के बाद शहर के दो एवं सोनबरसा व डुमरा के एक-एक कनीय अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया.
