घपले की जांच के लिए टीम गठित

डीएम के निर्देश पर एडीएम के नेतृत्व में की जायेगी जांच

डीएम के निर्देश से कृषि विभाग के प्रखंडस्तरीय अधिकारियों व कर्मियों में मचा हड़कंप

शेखपुरा : कृषि रोड मैप के तहत विभिन्न योजनाओं में घपले की लंबी दास्तान में पहली बार जिला स्तर पर जांच दल गठित करने की कार्रवाई की गयी है. प्रभात खबर द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित खबर हरी चादर योजना में 40 लाख रुपये के गबन मामले में जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने जांच दल का गठन किया है. इस मामले में एडीएम के नेतृत्व में हरी चादर योजना में घपले की जांच प्रखंडों से संबंधित वरीय उप समाहर्ता, प्रखंडों के बीडीओ एवं अंचलाधिकारी को इस योजना में जमीनी हकीकत खंगाल कर एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

कृषि विकास की इस बड़ी योजना में घपले की खबर के प्रकाशन के दिन ही 24 घंटे के अंदर जिला कृषि अधिकारी से लाभुक पंजी जमा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. इसके बाद इस मामले में लाभुकों की पंजी एडीएम के यहां जमा कर कड़ी निगरानी में जांच दल के अधिकारियों को कृषकों का भौतिक सत्यापन करने के साथ-साथ खेतों में मूंग बोने की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगे जाने की खबर है. इस बड़े मामले में जिलाधिकारी की इस कार्रवाई मात्र से ही कृषि विभाग के प्रखंड स्तरीय अधिकारी व कर्मियों में हड़कंप है. पहली बार जांच की बड़ी कार्रवाई से जिलावासियों में प्रशासनिक तंत्र के प्रति भरोसा तो बढ़ा ही है, साथ ही लोगों में घपले का बड़े खुलासे की भी उम्मीद जग गयी है.

प्रभात खबर ने मामले काे किया था उजागर : पिछले एक सप्ताह से हरी चादर योजना में घपले को दबाने की चल रही कोशिश पर पानी फेरते हुए प्रभात खबर ने इस योजना में 40 लाख रुपये घपले की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की. इस खबर के बाद जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने शेखपुरा के प्रभारी कृषि पदाधिकारी व जमुई के जिला कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार को तलब किया. इस मामले में प्रभारी कृषि अधिकारी ने देर शाम प्रखंड स्तरीय कृषि कर्मियों की बैठक बुला कर रातों-रात लाभुक पंजी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच दल का गठन किया.

घपले को दबाने की कोशिश : हरी चादर योजना में घपले की जो बड़ी खबर है उसमें वितरण पंजी के साथ मूंग और ढैंचा कृषकों को अनुदानित दर पर देने वाले वाउचर है. उक्त वाउचर पर कृषक, डीलर और प्रखंड कृषि अधिकारी का हस्ताक्षर भी होता है, मगर प्रखंडों में वाउचरों के प्रति जिला कृषि कार्यालय अथवा जांच दल को मुहैया नहीं कराया जाना उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का भी मामला सामने आया है.

इस मामले में अगर तत्काल वितरण वाउचर की भी मांग की गयी तो जांच अधिकारी के सामने सच्चाई सामने आ जायेगी. इस पूरे मामले में सोमवार की देर शाम हुई बैठक के बाद जो कुछ सूचना सामने आयी है, उसमें विभाग निचले स्तर पर इस मामले को लेकर अधिकारियों के बयान ने कर्मियों में संशय की स्थिति बना दी है. विभागीय सूत्रों की मानें तब प्रखंड स्तर से जो जांच दल को सूची उपलब्ध करायी गयी है, उसमें आधी-अधूरी जानकारी अंकित है.

क्या था पूरा मामला : जिले में हरी चादर योजना के तहत लगभग 500 क्विंटल ढैंचा कृषकों को उपलब्ध कराया गया था. ढैंचा कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर देना था. इस योजना में लगभग 300 क्विंटल मूंग जिले को आवंटित किया गया था, जिसे प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को मुहैया कराया जाना था. इस मामले में हुए घपले की साक्ष्य जुटा रहे समाजसेवी सुभाष कुमार भोली ने कृषकों को मूंग और ढैंचा देने के बजाय बड़ी मात्रा में खुले बाजार में बेचने का मुद्दा उठाया था. इसके बाद इस मामले में जिला स्तर पर जांच कमेटी का गठन भी किया गया.

क्या कहते हैं लोग

जेपी सेनानी राजकुमार महतो ने कहा कि जिले में हरी चादर योजना से लेकर कृषि यांत्रिकीकरण में भी बड़ा घपला है. इस मामले में पहली बार किसी समाचार पत्र यानी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठा कर कृषकों की आवाज बुलंद की है. इस योजना में जिलाधिकारी का जांच दल गठन कर निष्पक्ष जांच कराना एक सराहनीय कदम है.

जेपी सेनानी व किसान नेता ने साफ लब्जों में यह भी कहा कि हरी चादर योजना में जिला प्रशासन को वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर अब तक हुए गड़बडि़यों की जांच करनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय.