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निर्वाचित महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण

Updated at : 08 Mar 2018 5:27 AM (IST)
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निर्वाचित महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण

महिला सशक्तीकरण के बारे में दी गयी जानकारी शिवहर : डीएम राजकुमार के निर्देश पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सार्वजनिक सेवा तक पहुंच, इज्जत भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना, दहेज मृत्यु, उत्पीड़न महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार सहित कई मुद्दों को लेकर स्थानीय एक होटल में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू […]

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महिला सशक्तीकरण के बारे में दी गयी जानकारी

शिवहर : डीएम राजकुमार के निर्देश पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सार्वजनिक सेवा तक पहुंच, इज्जत भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना, दहेज मृत्यु, उत्पीड़न महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार सहित कई मुद्दों को लेकर स्थानीय एक होटल में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू की गयी. इस दौरान महिला सशक्तीकरण एवं कानून जानकारी दी गयी.
कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद चेयरमैन नीलम देवी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिजेश कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आलोक कुमार, विकास निगम जिला परियोजना प्रबंधक गौस अली हैदर खान, सवेरा स्वयं संगठन सचिव मोहन कुमार तथा महिला हेल्पलाइन परियोजना प्रबंधक रानी कुमारी ने संयुक्त रूप से किया.
कार्यक्रम में महिला विकास निगम बिहार एवं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के तत्वावधान में महिला सशक्तीकरण एवं पंचायत राज प्रणाली को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया.
मौके पर जिला परिषद चेयरमैन नीलम देवी ने कहां कि घरेलू हिंसा विधेयक 2005 में पारित इस विधेयक के अनुसार घरेलू हिंसा एक संज्ञेय अपराध है. इस अपराध के तहत महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक व आर्थिक हिंसा के मामले में दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो सकेंगे. जबकि महिला विकास निगम जिला परियोजना प्रबंधक गौस अली हैदर खान ने विस्तारपूर्वक महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का वैधानिक स्वरूप और उत्पीड़क व्यक्ति पर वैधानिक सजा का प्रावधान भी है.
प्रशिक्षण के पहले दिन महिला जनप्रतिनिधियों को मानसिक हिंसा, बेइज्जत करना, ताने देना, गाली गलौज करना, झूठा आरोप लगाना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कराना एवं मायके से न बुलाना इत्यादि हिंसा की धमकी, शारीरिक प्रताड़ना तलाक एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करने की धमकी देना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी.
वही समस्या से निपटारा की उपाय सुझाये गये तथा महिला सशक्तीकरण पर बल दिया गया.
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