एक माह में हुए 78 पोस्टमार्टम, 19 की रिपोर्ट थाने पहुंची, 38 डॉक्टरों के पास

डीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आंकड़े आये सामने, 20 जख्म प्रतिवेदन थानाध्यक्ष को हस्तगत कराने का डीएम ने दिया निर्देश

सासाराम नगर.

आरडीए सभागार में सोमवार को डीएम उदिता सिंह की अध्यक्षता में न्यायालयीय वादों की समीक्षा की गयी. बैठक में जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों के साथ विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन, स्पीडी ट्रायल, न्यायालयीय वाद से संबंधित लंबित कांडों की समेकित प्रतिवेदन लिया गया. इन प्रतिवेदनों के आधार पर डीएम ने सभी अपर लोक अभियोजक को कहा कि जिस मामले में फैसला हो चुका है, उसके आदेश की प्रति प्रभारी लोक अभियोजक को प्रस्तुत करेंगे. और जिन मामलों में केस डायरी उपलब्ध नहीं है, उसकी सूची बना कर पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे. साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि वैसे मामले, जिसमें रिहाई या दोषमुक्ति हुआ है. उसकी सूक्ष्म समीक्षा कर लें व समीक्षा के बाद अपील योग्य मामले में अपील दायर करने की कार्रवाई करें. बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवंबर माह में सिविल सर्जन से कुल 78 पोस्टमार्टम प्रतिवेदन तैयार किया गया है, इसमें से 19 थानों द्वारा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है. 19 थाने के द्वारा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है. 38 डॉक्टर के द्वारा लंबित है. वहींं, दो रिपोर्ट पर रात्रि प्रहरी का आदेश अप्राप्त है. इस संबंध में शेष पोस्टमार्टम प्रतिवेदन को संबंधित थाने को उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया. वहीं, जख्म प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 43 थानों को जख्म प्रतिवेदन हस्तगत करा दिया गया है. अन्य 20 जख्म प्रतिवेदन संबंधित थाने को हस्तगत कराने का निर्देश डीएम ने दिया. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह, जनक राज किशोरी ने बताया कि इस मामले में तीन अभियुक्तों को रिहा किया गया है. डीएम ने इन्हें निर्देश दिया कि लंबित मामलों को चिह्नित कर लोक अभियोजक को अवगत कराये व पॉक्सो एक्ट में जो रिहा मामले अपील योग्य है, उन मामलों का प्रस्ताव देंगे व पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन कांडों में गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं. उसकी सूची बना कर प्रति प्रस्तुत करेगें.