sasaram News: नगर निगम की कमेटी को 10 दिन बाद भी नहीं मिला एक भी आवारा कुत्ता

कमेटी की हो चुकी है बैठक, उपकरण खरीद सहित अन्य विषयों पर हो हुई है चर्चा, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश का नगर निकाय नहीं कर रहा पालन

सासाराम नगर. नगर निगम के आवारा कुत्ते सिरदर्द बन रहे हैं. जिस निगम में आवारा पशु (गाय, बैल या भैंस) पकड़ने और उन्हें रखने की व्यवस्था नहीं है. अब उसे आवारा कुत्ते पकड़ने की जिम्मेदारी मिल गयी है. 10 दिन पहले नगर आयुक्त ने चार सदस्यीय कमेटी बना दी है. लेकिन, अब तक कुत्तों को पकड़ने का टास्क और उनकी गिनती शुरू नहीं हुई है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह टास्क नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सौंपा है. इसके लिए विभागस्तर पर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद सभी नगर निकायों को इसपर कार्य करने का निर्देश दिया है. विभाग के निर्देश के बाद नगर निगम ने सिटी मैनेजर मो अफताब आलम को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए एक कमेटी बना दी है, इसमें स्वच्छता पदाधिकारी कुमार अनुगम, सफाई प्रभारी सरदार अजय सिंह और अनुसेवक दीपक कुमार-2 को रखा गया है. वहीं, इस टीम का वरीय प्रभार उपनगर आयुक्त किशोर कुणाल को सौंपा गया है. इस संबंध में उपनगर आयुक्त से बात किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसको लेकर कमेटी बनी है. जल्द ही कार्य शुरू किया जायेगा. वहीं, नगर आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि विभाग के निर्देश पर कमेटी का गठन कर दिया गया है. वहीं, जो व्यवस्थाएं करने को कहा गया है. उसके लिए स्थल चिह्नित किया जा रहा है. वहीं, पशुपालन विभाग से भी सहयोग की मांग की गयी है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सभी चीजें स्पष्ट की गयी हैं. निगम आवारा कुत्तों को पकड़ेगा और इन्हें एक स्थल पर रखने की व्यवस्था बनायेगी. वहीं इन कुत्तों का बंध्याकरण और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पशु एवं मत्स्य विभाग को दी गयी है. प्रत्येक वार्ड में बनेंगे फीडिंग सेंटर विभाग से जारी पत्र में नगर निगम को अपने यहां आवारा कुत्तों को रखने के लिए दो डॉग पाउंड बनाने हैं. इसके अलावा इन्हें पकड़ने के लिए चार व्यक्तियों की नियुक्ति और तीन वाहन की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है. वहीं, ऐसे कुत्तों के लिए प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक फीडिंग प्वाइंट बनाने का निर्देश दिया है. वहीं, नगर पर्षद और नगर पंचायत में इसकी संख्या कम की गयी है. साथ ही विभाग के पत्र में यह भी कहा गया है कि इस कार्य को नगर निकाय एनजीओ के माध्यम से भी करा सकते हैं. लेकिन, जब तक एनजीओ कोई नहीं आता. तब तक नगर निकाय खुद से इस कार्य को करेंगे.