डालमियानगर. सिंचाई विभाग भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है. अतिक्रमणमुक्त व कार्रवाई के लिए विभाग से नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. हैरानी की बात यह है कि नियुक्त नोडल पदाधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं है. नोडल पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता इसफाक अहमद ने कहा कि इसके लिए विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. नोडल पदाधिकारी का बयान अतिक्रमण के विरुद्ध विभाग की सक्रियता व कथनी करनी में अंतर उजागर करता है.
नोडल पदाधिकारी ने बताया कि चार माह पहले 1411 अतिक्रमणकारियों की सूची बनाकर मुक्त कराने के लिए एसडीएम को दिया गया था. अब एसडीएम द्वारा नयी सूची की मांग की गयी है. सूची तैयार की जा रही है. एक सप्ताह में नयी सूची दे दी जायेगी. इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ होने की संभावना है. लोगों का कहना है कि पदाधिकारियों की उदासीनता से विभाग की कार्रवाई केवल नोटिस तक सिमट कर रह गयी है. जिससे अतिक्रमणकारियों का मनोबल टूटने के बजाय बढ़ा हुआ है. चार माह पहले नोटिस मिलने के बाद भी डेहरी पड़ाव सहित अन्य स्थानों में विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बेरोक टोक निर्माण किया जाता है. कलकतिया पुल से अकोढ़ीगोला तक नहर किनारे सिंचाई विभाग की भूमि पर रोहिंग्या एवं बांग्लादेशियों का बसेरा है. विभाग द्वारा भूमि चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई से नहीं हटाया गया, तो शहर की डायोग्राफी बदलने की आशंका जतायी जा रही है.क्या कहते हैं लोग
स्थानीय महेंद्र पांडे, बलिराम तिवारी, सुरेंद्र सिंहा, प्रकाश लाल, जगदीश यादव, रामदुलार सिंह ने कहा कि विभाग के जिस पदाधिकारी को अतिक्रमणमुक्त कराने की जिम्मेवारी मिली है. उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है. ऐसे ही पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की बात कही जा रही है. केवल कागजी कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों पर रोक लगाना मुश्किल है. कठोर कार्रवाई कर ही विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जा सकता है. जिसकी संभावना बेहद कम नजर आती है. भूमि अतिक्रमणमुक्त करने के लिए डेहरी प्रमंडल कार्यपालक अभियंता इसफाक अहमद नोडल पदाधिकारी नियुक्त हैं. जानकारी न होना अफसोसजनक है. नोडल पदाधिकारी संबंधित दुबारा पत्र निकाला जायेगा. इससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके.अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग
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