Chapra News : ''रूर्बन'' जलजमाव से दिलायेगा निजात, मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार

Chapra News : जिलाधिकारी अमन समीर ने शहर को जलजमाव की समस्या से स्थायी रूप से निबटने के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया है, जिसे रूर्बन नाम दिया गया है.

छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने शहर को जलजमाव की समस्या से स्थायी रूप से निबटने के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया है, जिसे रूर्बन नाम दिया गया है. शुक्रवार को इस मास्टर प्लान का लोकार्पण किया गया और इसके तहत विस्तृत जानकारी भी दी गयी.

रूर्बन का विजन क्या है?

रूर्बन शब्द को रूरल (ग्रामीण) और अर्बन (शहरी) शब्दों को जोड़कर बनाया गया है. यह योजना छपरा नगर निगम और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्षा जल निकासी की एकीकृत प्रणाली के विकास को लेकर बनायी गयी है. इस दृष्टिकोण के तहत शहर की जल निकासी व्यवस्था के लिए योजनाएं तैयार की जायेंगी और उनके लिए आवश्यक आवंटन प्राप्त किए जायेंगे.

मास्टर प्लान के मुख्य अंश

– वर्तमान निगम क्षेत्र से 70 प्रतिशत वर्षा जल की निकासी उत्तर की ओर और शेष 30 प्रतिशत रूपगंज होते हुए दक्षिण की ओर, सीधे घाघरा नदी में होती है.- संभावित निगम विस्तार क्षेत्र सहित पूरे निगम क्षेत्र के लिए दो प्रमुख निकासी प्रवाह तंत्र विकसित किये जाएंगे. पहला सीवान-हाजीपुर रेलखंड के समानांतर 50बी नं ढाले से छपरा ग्रामीण स्टेशन तक आउटफॉल नाला. दूसरा दुधिया पोखर से तेल नदी तक बग्धी नाला का पुनरुद्धार कर आउटफॉल नाला के रूप में विकास.-

– शेरपुर स्थित वर्तमान एसटीपी के अतिरिक्त तेल नदी के उत्तरी भाग में एक अतिरिक्त एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण किया जायेगा और उनके पोषनीय नालों का भी विकास किया जायेगा.- वर्तमान निकासी आउटलेट की स्थिति और उनके कैचमेंट क्षेत्रों की जानकारी संकलित की गयी है. मानसून के दौरान जल प्रवाह में अवरोधक अतिक्रमणों की पहचान की गयी है और उन्हें समाप्त करने की योजना बनायी गयी है.

– तेल नदी के किनारे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित करते हुए रिवर फ्रंट के विकास की योजना भी इस विजन डॉक्यूमेंट में समाहित की गयी है.

मास्टर प्लान तैयार करने वाले अधिकारी

यह मास्टर प्लान छपरा नगर निगम, महापौर, पूर्ववर्ती और वर्तमान नगर आयुक्त, और जिलाधिकारी सारण के द्वारा क्षेत्र भ्रमण और आम नागरिकों के साथ स्थल-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है. बीते पांच जुलाई को सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक भी उपस्थित थे.