जिले में चल रही 15 से अधिक बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

छपरा. गुरुवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया जाये. उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी, कर्मी या एजेंसी लापरवाही करता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने भारतमाला परियोजना, रामजानकी पथ, दीघा पुल, गंगा नदी पर 6-लेन केबल ब्रिज, रिविलगंज बाइपास, परसा बाइपास, गड़खा बाइपास, अमनौर बाइपास, छपरा बाइपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना, एनएच-31 गाजीपुर-बलिया-मांझी 4 लेन सड़क, एनएच 722- सोनहो फ्लाईओवर, गोल्डेनगंज आरओबी, शीतलपुर-मशरख पथ-एसएच 73 पर आरओबी निर्माण, मेडिकल कॉलेज संपर्क पथ आदि परियोजनाओं का अपडेट लिया. सभी परियोजनाओं के भू-अर्जन कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये.

भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष कदम

जिलाधिकारी ने भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंचलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए और कहा कि यह कार्य उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं से कहा कि वे प्रतिदिन भू-अर्जन मामलों की प्रगति की समीक्षा करें. इसके साथ ही जिला भू-अर्जन कार्यालय में पदस्थ चार एडीएलओ को विभिन्न परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गयी और उन्हें संबंधित अंचल में जाकर भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

कैंप लगाकर रैयतों से दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश

जिलाधिकारी ने भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थल पर ही कैंप लगाने का आदेश दिया. इन कैंपों के माध्यम से रैयतों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे, साथ ही आ रही समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा.

नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के लिए भूमि उपलब्धता की दिशा में कदम

सोनपुर जिले में 13 प्रखंडों में नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. जहां पर भूमि चिन्हित की गई है, वहां दो दिनों के भीतर जमीन का सीमांकन करने का आदेश दिया गया. इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्त्ता करेंगे. इस समिति में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी शामिल होंगे. समिति दो दिनों के भीतर सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर निर्माण की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया. इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित अभियंता, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे.