सारण: 11 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले का सारण में प्रदर्शन, प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना

Saran News : भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सारण के पानापुर प्रखंड में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों का विरोध करते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की.

Saran News : पानापुर प्रखंड में अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. जिला कमेटी सदस्य सभापति राय और प्रखंड कमेटी सचिव अनुज कुमार दास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पानापुर गांधी चौक से जुलूस निकाला और केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे.

विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

धरना स्थल पर पहुंचे कार्यकर्ता हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे. प्रदर्शन के दौरान "पेपर लीक के कारण छात्रों की आत्महत्या की जवाबदेही तय करो", "शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो" और "नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करो" जैसे नारे लगाए गए.

केंद्र सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

धरना को संबोधित करते हुए जिला कमेटी सदस्य सभापति राय ने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण छात्र और युवा निराशा का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है.

कई नेताओं ने रखे अपने विचार

धरना को प्रखंड कमेटी सचिव अनुज कुमार दास, नागेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र राय, तारकेश्वर कुशवाहा और रवींद्र महतो ने भी संबोधित किया. वक्ताओं ने संगठन की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

प्रशासन को सौंपा 11 सूत्री ज्ञापन

धरना समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय को सौंपा. प्रमुख मांगों में सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड एवं राशन उपलब्ध कराना, भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा और पक्का मकान देना, मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 200 दिन रोजगार तथा 700 रुपये दैनिक मजदूरी देना, किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करना, सस्ती दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराना, सभी सामाजिक पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाना तथा दलित बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की मांग शामिल है.