समस्तीपुर: एक्सप्रेस-वे अलाइनमेंट विवाद पहुंचा दिल्ली, नितिन गडकरी से मिले रंजीत निर्गुणी

पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट विवाद को लेकर रंजीत निर्गुणी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. मंत्री ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

समस्तीपुर से गिरिजा नन्दन शर्मा की रिपोर्ट

Samastipur News: पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट को लेकर उठे विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है. सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी रंजीत निर्गुणी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मामले की शिकायत की. उन्होंने एक्सप्रेस-वे के संरेखण में कथित नियम-विरुद्ध बदलाव का आरोप लगाते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा.

राजनीतिक दबाव में बदलाव का आरोप

रंजीत निर्गुणी ने आरोप लगाया कि समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड में एक्सप्रेस-वे के 48वें से 53वें किलोमीटर के बीच मूल अलाइनमेंट को बदलकर वक्राकार कर दिया गया है. उनका दावा है कि यह बदलाव राजनीतिक दबाव और निहित स्वार्थों के कारण किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान होने की आशंका है.

सैकड़ों घर और कॉलेज प्रभावित होने का दावा

ज्ञापन में कहा गया है कि संशोधित अलाइनमेंट के कारण सरायरंजन बाजार, कंकालीपुर और झखड़ा क्षेत्र में करीब 150 आवासीय मकान और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा क्षेत्र के पुराने शैक्षणिक संस्थान केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय का हिस्सा और खेल मैदान भी इसकी जद में आने की आशंका जताई गई है.

एनएचएआई नियमों की अनदेखी का आरोप

पूर्व प्रत्याशी ने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को सामान्यतः घनी आबादी से दूर निकाला जाना चाहिए. उनका दावा है कि मूल अलाइनमेंट एनएचएआई के मानकों के अनुरूप था, लेकिन बाद में किए गए बदलाव से तकनीकी और सामाजिक दोनों तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं.

प्रशासनिक लापरवाही पर भी उठे सवाल

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विरोध के बाद वैकल्पिक नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसे मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकरण को नहीं भेजा गया. इसे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और प्रशासनिक लापरवाही बताया गया है.

गडकरी ने दिया जांच का भरोसा

रंजीत निर्गुणी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और कहा कि विकास परियोजनाओं से आम लोगों को अनावश्यक नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

मुलाकात के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश झा, मनोज कुमार और मोहन सिंह भी मौजूद रहे.