Samastipur News:75 फीसदी उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को मार्क नहीं करने पर दो बीईओ से स्पष्टीकरण

Samastipur News:समस्तीपुर: सभी सरकारी एवं सरकारी सहायक प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नामांकित छात्र-छात्राओं में से 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं का ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर यस, नो की प्रविष्टियों कराने को लेकर विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में डीईओ ने निर्देशित किया था. बावजूद इसमें शिथिलता बरती जा रही है. ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 75% उपस्थिति दर्ज करने वाले बच्चों के उपस्थिति मार्क कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कल्याणपुर और मोहिउद्दीननगर के बीईओ से स्पष्टीकरण तलब किया है. रिपोर्ट के अनुसार, कल्याणपुर प्रखंड में 217 विद्यालयों में से केवल 22 विद्यालयों ने ही 14 अगस्त तक इस कार्य को शुरू किया था. इसी तरह, मोहिउद्दीननगर प्रखंड में 120 विद्यालयों में से मात्र 11 विद्यालयों ने ही उपस्थिति मार्क कार्य शुरू किया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यालय इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. इस लापरवाही के कारण उन बच्चों को डीबीटी का लाभ मिलने में देरी हो सकती है, जिनकी उपस्थिति 75% से अधिक है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए संबंधित बीइओ को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. स्पष्टीकरण नहीं देने या संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में लापरवाह विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है. यह निर्देश दर्शाता है कि जिला शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

-जिले के 2889 विद्यालयों में से 1843 ने मार्किंग कार्य में शिथिलता बरती है

मिली जानकारी के मुताबिक विभूतिपुर के 198,बिथान के 42,दलसिंहसराय के 59, हसनपुर के 73,कल्याणपुर के 195,खानपुर के 64,मोहनपुर के 35,मोहिउद्दीननगर के 115,मोरवा के 73, पटोरी के 88,पूसा के 64,रोसड़ा के 56,समस्तीपुर के 103,सरायरंजन के 103,शिवाजीनगर के 122, सिंघिया के 38,ताजपुर के 81,उजियारपुर के 154,विद्यापतिनगर के 75, वारिसनगर के 105 विद्यालयों ने समीक्षा की तिथि तक मार्क करने का कार्य नहीं शुरू किया था. स्थिति यह है कि जिले के 2889 विद्यालयों में से 1843 ने कार्य में शिथिलता बरती है. डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि लाभुक आधारित योजनाओं के तहत अर्हतापूर्ण वाले छात्र-छात्रा लाभ से वंचित होते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्राधिकृत कर्मीयों, पदाधिकारी को दोषी मानते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को नामांकित छात्र-छात्राओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं का ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर यस, नो प्रविष्ट कराने के लिए निदेशित किया गया था.