गृह रक्षकों के 21 सूत्री मांगों को लागू करे सरकार

प्रतिनिधि, सहरसा. राज्य के गृह रक्षकों के 21 सूत्री मांंगों के समर्थन में सोमवार को जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय रैली, धरना प्रदर्शन किया गया. रैली सुपर बाजार से निकलकर समाहरणालय होते धरना स्थल स्टेडियम पहुंची. जहां सभा में परिणत हो गयी. रैली में गृह रक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर सरकार विरोधी नारे लगाये. साथ ही शिष्टमंडल ने 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा. सभा को केंद्रीय समिति पूर्व उपाध्यक्ष नंदीलाल यादव, केंद्रीय समिति पूर्व सचिव जागेश्वर प्रसाद यादव व डैली गेट तेजनारायण यादव, मनोज कुमार, संघ सचिव बनारसी कुमार, पूर्व सचिव लक्ष्मण शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष साबितलाल शर्मा, दयानंद यादव, उपाध्यक्ष अभिरमण कुमार, उमेश कुमार, उप सचिव निर्मल कुमार, कोषाध्यक्ष बहादुर यादव, संगठन सचिव रागदेव पासवान, घनश्याम यादव, सुधाशू कुमार, उमेश यादव, कार्यालय सचिव गणौरी शर्मा, सुनील कुमार सिंह, इंंदू यादव सहित दर्जनों की संख्या में गृह रक्षकों ने सभा को संबोधित किया. कहा कि राज्य के गृह रक्षकों के 21 सूत्री मांगों को सरकार लागू करे. नहीं तो केंद्रीय समिति के तहत उग्र आंदोलन किया जायेगा. जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी. जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि मांगों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस के समान समान कार्य का समान वेतन सुविधा लागू करने. महीने में पांच दिन का अवकाश देने. सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को डेढ़ लाख के बदले पांच लाख रुपया देने, अनुग्रह अनुदान की राशि चार लाख से बढ़कर 10 लाख करने, कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के मौत होने पर आश्रित को अनुकंपा पर बहाली, बीमारी या दुर्घटना में इलाजरत तक दैनिक भत्ता देने, गृह रक्षों के कार्यालय में बैरेक, नल जल, शौचालय, स्नानागार व संघ कार्यालय की व्यवस्था करने, सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ कंपनी से शीघ्र भुगतान कराने, प्रत्येक साल वर्दी भत्ता देने, 2017 से सेवानिवृत गृह रक्षकों को जीवन यापन भत्ता देने, सेवानिवृत स्वस्थ्य गृह रक्षकों को अन्य विभाग की तरह अनुबंध पर रखने, गृह रक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने सहित अन्य मांग शामिल हैंं. जिला परिषद की बैठक 17 को सहरसा. जिला परिषद की सामान्य बैठक आगामी 17 अगस्त को जिला परिषद सभागार में आयोजित की जायेगी. बैठक में गत बैठक की संपुष्टि पर विचार, षष्ठम वित्त आयोग योजना के वार्षिक कार्य योजना पर विचार, जिला परिषद का वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पर विचार के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जायेगी.