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गरमा बीज वितरण में जिला राज्य में प्रथम, डीएम ने की सराहना

गरमा बीज वितरण में जिला राज्य में प्रथम, डीएम ने की सराहना

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक सहरसा . जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने गरमा आच्छादन, उर्वरक, बीज वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सेल्स रजिस्ट्रेशन, कृषि यांत्रिकरण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गरमा मौसम में पांच प्रकार का बीज मूंग, उड़द, मूंगफली, रागी मरूआ, कौनी, चीना, सावा, सूर्यमुखी, तिल एवं जूट का प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध शतप्रतिशत वितरण किसानों के मध्य कर दिया गया है. गरमा बीज वितरण में जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है. जिलाधिकारी ने प्रशंसा की एवं इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया. वर्त्तमान में जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. उर्वरक नमूना, कीटनाशी संग्रहित नमूना की समीक्षा में कुल लक्ष्य 23 के विरूद्ध 12 नमूना संग्रहित किया गया. कीटनाशी नमूना का लक्ष्य प्राप्त नहीं है. बीज नमूना के लक्ष्य 114 के विरूद्ध 11, अधिकारिक नमूना 14 के विरूद्ध छह संग्रहित किया गया. उर्वरक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में कुल 79 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. जिसमें पांच प्रतिष्ठानों में अनियमितता पायी गयी. जिसमें चार अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है एवं पांच से स्पष्टीकरण पूछा गया है. सहायक निदेशक रसायन द्वारा लक्ष्य 20 में तीन निरीक्षण व सहायक निदेशक पौधा संरक्षण द्वारा लक्ष्य 20 में शून्य निरीक्षण किया गया. जिस पर जिलाधिकारी ने खेद व्यक्त करते लक्ष्य के अनुसार ससमय निरीक्षण करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. प्रखंडवार उर्वरकों की उपलब्धता के सत्यापन के लिए पोश मशीन एवं भौतिक रूप से उर्वरक की जांच सभी संबंधित उर्वरक निरीक्षक से एक सप्ताह के अंदर कराते प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत उर्वरक प्रतिष्ठानों पर दीवाल लेखन में संधारित रेट चार्ट में उर्वरक मूल्य तालिका के साथ संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पंचायत कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार का मोबाइल नंबर अंकित कराने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के सभी अंचल में फार्मर रजिस्ट्री कार्य प्रारंभ हो गया है. जिले के कुल 141 राजस्व ग्राम में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है. राज्य में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में छठे स्थान पर है. जिलाधिकारी के कारण पृच्छा करने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि कुछ राजस्व कर्मचारी फार्मर रजिस्ट्री कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जिलाधिकारी ने निदेशित किया कि सहयोग नहीं करने वाले राजस्व कर्मी के संबंध में पत्र निर्गत करें एवं इसकी कॉपी डीसीएलआर, एडीएम राजस्व को दें. जिससे उनके स्तर से संबंधित राजस्व कर्मी पर आवश्यक कार्रवाई की जाये. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सेल्स रजिस्ट्रेशन में सभी प्रखंडों में कुल 287 आवेदन लंबित हैं. संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी आवेदनों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें. मिट्टी जांच प्रयोगशाला की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने कुल लक्ष्य 5618 को सभी प्रखंडों में उपावंटन किया गया है. संबंधित कर्मी द्वारा मिट्टी नमूना संग्रह किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने निदेशित किया कि संबंधित कर्मी से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना प्राप्त कर प्रयोगशाला में जांच करा कर संबंधित किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. लघु सिंचाई के समीक्षा में जिलाधिकारी ने संबंधितों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में सभी ट्यूबवेल को कार्यशील करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सहकारिता की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत यंत्रों का क्रय कर लिया गया है एवं 452 यंत्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है. सब्जी उत्पादक सहकारी संघ चार प्रखंडों में कार्यशील है. जिलाधिकारी ने निदेशित किया कि जिलास्तरीय प्रशासनिक वाट्सएप ग्रुप पर फोटोग्राफ भेजना सुनिश्चित करें. इस वित्तीय वर्ष में गेहूं खरीद 29 किसानों से 58.680 एमटी किया गया है. जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईयर टैगिंग लक्ष्य के विरूद्ध 90.95 प्रतिशत है. निदेशित किया कि सभी संबंधित घटकों का समीक्षा कर उपलब्धि बढ़ाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करें. महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पीएमएफएमई के कुल लक्ष्य 220 के विरूद्ध 248 आवेदक बैंकों को अग्रसारित किया गया है. जिसमे बैंकों द्वारा पांच आवेदन स्वीकृत किया गया. पीएम ईजीपी योजना में कुल लक्ष्य 129 के विरूद्ध 656 आवेदक बैंकों को अग्रसारित किया गया है. जिसमे बैंकों द्वारा 117 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं 87 आवेदन बैंक द्वारा वितरित किया गया है. जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को अधिक आवेदन लंबित रखने वाले संबंधित बैंकों के राज्य प्रमुख एवं महाप्रबंधक से जिलाधिकारी के स्तर से व विभाग के स्तर से आवश्यक पत्राचार करने के लिए निदेशित किया. जिलाधिकारी ने गव्य विकास की समीक्षा की. मापतौल की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया कि वसूली समयानुसार यथाशीघ्र करें कार्यपालक अभियंता विद्युत सदर, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन मत्स्य विभाग की समीक्षा की. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, प्राचार्य मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जिला परमर्शी जिला कृषि कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.

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