मछली पालक गोपाल ने विभागीयकर्मी को लाभ देने का लगाया आरोप
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Jan 2017 4:36 AM (IST)
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दर-दर की ठोकरें खा रहे जरूरतमंद गोपाल सहरसा : स्थानीय बनगांव दक्षिण निवासी मछली पालक गोपाल पासवान ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर राज्यादेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों के चयन के बदले विभागीय कर्मी को इसका लाभ दिया गया है. इसे लेकर श्री पासवान ने प्रधान […]
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दर-दर की ठोकरें खा रहे जरूरतमंद गोपाल
सहरसा : स्थानीय बनगांव दक्षिण निवासी मछली पालक गोपाल पासवान ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर राज्यादेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों के चयन के बदले विभागीय कर्मी को इसका लाभ दिया गया है. इसे लेकर श्री पासवान ने प्रधान सचिव, मत्स्य निदेशक, विभागीय मंत्री राज सरकार को पत्र भेज न्याय की गुहार लगायी है. साथ ही उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी आवेदन देकर न्याय की मांग की है. भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्यादेश के आलोक में कमजोर वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति को विभाग द्वारा वाहन की सुविधा दी गयी है.
लेकिन जिला मत्स्य पदाधिकारी इक़बाल हुसैन द्वारा उप निदेशक कार्यालय में कार्यरत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की पत्नी मीना कुमारी राम का गलत आय प्रमाण पत्र बना कर वाहन के पैनल के लिए चयन किया गया है. साथ ही जिला मत्स्य पदाधिकारी के सरकारी आवास में रह रहे वंदना देवी के पति जो संविदा पर चालक हैं. उनका भी गलत आय प्रमाण पत्र दिखाकर चार चक्के वाहन की सूची क्रमांक में प्रथम स्थान दिया गया है. उन्होंने बताया कि जबकि वे अत्यंत निर्धन है तथा मत्स्य पालन से ही अपनी जीविका वर्षों से चलाते आ रहे हैं. इस जीविका के लिए उन्होंने भी आवेदन दे रखा था. लेकिन रिश्वत की मांग पूरी नहीं किए जाने पर उन्हें छटनीग्रस्त कर दिया गया व लाभ से वंचित कर दिया गया है.
इस बाबत जिला मत्स्य पदाधिकारी से दूरभाष पर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है तो घंटी बजती रही लेकिन बात नहीं हो सकी. वहीं उपनिदेशक मत्स्य पवन कुमार ने दूरभाष पर बताया कि इस तरह की जानकारी उन्हें मिली है डीएफओ से बात करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि वह अपने स्तर से खुद ही इसकी जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि आरोप सच निकलते हैं, तो इसकी जानकारी विभाग को भी देंगे साथ ही नियम संगत कार्रवाई की जायेगी.
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