बिहार में जमीन लीज पर देने के बदले जायेंगे नियम, जरूरत पड़ी तो बनेगा नया कानून

पटना. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की जमीन लीज पर देने के नियमों में बदलाव होगा. इसके लिए जरूरत पड़ी, तो नया कानून भी बनाया जायेगा.

सभी जगहों से लीज पर दी गयी जमीन की रिपोर्ट मंगाने के लिए विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वेंडरों के लिए शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों को सहयोग करना होगा.

ऐसा नहीं करनेवाले बैंकों पर कार्रवाई होगी. एएन सिन्हा अध्ययन संस्थान में स्ट्रीट वेंडर्स दिवस पर आयोजित परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बोल रहे थे. कार्यक्रम का आयोजन नासवी ने किया.

पटना के एलडीएम अवधेश आनंद ने स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दी. नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह व राष्ट्रीय आजीविका शहरी मिशन के संजीव पांडेय ने भी संबोधित किया.

वेंडरों की समस्याओं को करेंगे दूर

उपमुख्यमंत्री ने वेंडरों को आश्वस्त किया कि हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे. हम वेंडरों की व्यथा जानते हैं. कटिहार जिला रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष व जूट मिल के मजदूरों की समस्याओं को नजदीक से देखते हुए छोटे से कस्बे से सेवा करने के बाद बड़े शहरों में आये हैं. अब वेंडरों को अतिक्रमणकारी के रूप में नहीं समझा जायेगा. उसके लिए वेंडिंग स्थलों को चिह्नित करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है.

अधिक-से-अधिक लोगों को देनी है जमीन

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों में शहरी क्षेत्रों की जमीन एकाध लोगों को लीज पर दी गयी है. इसमें बदलाव कर अधिक-से-अधिक लोगों को जमीन देनी है.

पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात में पीएम ने वेंडरों की समस्याओं, वेंडिंग जोन पर चर्चा, स्वनिधि योजना व डिजिटल ट्रांजेक्शन को गंभीरता से लेने को कहा है. इसलिए प्रमंडलीय स्तर पर हो रही बैठक में सभी अधिकारियों को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिये हैं.

कार्यक्रम में नासवी के कार्यक्रम निदेशक राकेश त्रिपाठी ने इस दिन को राष्ट्रीय वेंडर्स दिवस घोषित करने, वेंडरों का सर्वेक्षण, टाउन वेंडिंग कमेटी की नियमित बैठक, जगह नहीं मिलने तक वेंडरों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगने की मांग की.

Posted by Ashish Jha