दलालों की दें जानकारी दर्ज होगी एफआइआर

कार्यशाला. जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर श्रम अधीक्षक गंभीर, कहा

बालश्रम उन्मूलन व श्रम अधिनियमों पर कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

कार्यक्रम की शुरुआत में उपप्रमुख की अनदेखी से भड़के जनप्रतिनिधि मान-मनौव्वल के बाद कार्यशाला में हुए शामिल

डेहरी : बालश्रम उन्मूलन एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रविवार को श्रम कल्याण केंद्र

डालमियानगर परिसर में जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख व मुखिया को लेकर कार्यशाला आयोजित की गयी. कार्यशाला का उद्घाटन श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी डीके वर्मा, श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी निशांत कुमार, एसडीएम पंकज पटेल आदि ने संयुक्त रूप से किया. कार्यशाला के शुरू होते ही जन प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के क्रम में काराकाट प्रखंड की उप प्रमुख निशा भारती की उपेक्षा पर जन प्रतिनिधि भड़क उठे. काराकाट प्रखंड

मुखिया संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए सवाल उठाया तो कई जनप्रतिनिधि कार्यशाला का बहिष्कार कर कार्यक्रम से बाहर निकल आये. अधिकारियों द्वारा काफी मनाने व उप प्रमुख को सम्मान पूर्वक मंच पर बैठाने के बाद जनप्रतिनिधि पुनः कार्यशाला में पहुंचे. जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रम कल्याण विभाग के नाम पर दलालों द्वारा रुपये मांगे जाने की शिकायत पर श्रम अधीक्षक ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुखिया जी आप हमें वैसे दलालों की जानकारी दें, हम उन पर एफआइआर करेंगे.

बाल श्रम रोकने के लिए पहल करने की अपील

जनप्रतिनिधियों ने कही अपनी दिल की बात

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों व मजदूर नेताओं गोरखनाथ विमल, नागेश्वर,रामनाथ सिंह,बीएम सिंह आदि ने मजदूरों के हित में सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की वकालत की. नासरीगंज प्रखंड प्रमुख पवन पासवान व अकोढ़ीगोला प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान ने प्रखंड कार्यालयों में प्राइवेट स्तर से रखे गये चपरासियों के शोषण की बात उठायी. श्रम अधीक्षक ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को इसकी जांच का आदेश दिया. नासरीगंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार, इटिम्हा पंचायत के मुखिया शशि कुमार, खिरियांव पंचायत की नाजिस खातुन आदि ने प्रखंड क्षेत्र से बाहर काम करने गये मजदूरों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर उन्हें यहां क्या और कैसे सरकारी लाभ दिया जा सकता है, इस संबंध में जानना चाहा.कार्यक्रम में श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी डेहरी धनंजय राम, तिलौथू सुनील कुमार पंकज, बिक्रमगंज नरेश कुमार, सासाराम प्रशांत वर्मा, नोखा मुन्ना कुमार प्रसाद आदि उपस्थित थे.

श्रम अधिनियमों की जानकारी जरूरी

श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम अधिनियमों की पूरी जानकारी जब जनप्रतिनिधियों को ही होगी, तभी उसे निचले स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा. जनप्रतिनिधि मजदूरों व अधिकारियों के बीच एक मजबूत कड़ी है. सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन व श्रमिकों के हित में चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने कहा कि आज की इस कार्यशाला से दृढ़ निश्चय लेकर जाना होगा कि अपने प्रखंड व पंचायत में एक भी बच्चे को बाल श्रमिक नहीं बनने नहीं दिया जायेगा. पंचायत से बाहर काम करने जानेवाले मजदूरों की सूची के साथ साथ वैसे मजदूरों को भी न्याय दिलाने की पहल करें, जिन के साथ आप को लगता है कि अन्याय हो रहा है.