ओवरब्रिज के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए पंचायत ने ठोका दावा

सासाराम कार्यालय : पूरे देश में सरकारी भूमि को गूगल की मदद से चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त करा मूल स्वरूप में लाने की मुहिम चल रही है. लेकिन, इस सरकारी मुहिम को सरकार के ही नुमाइंदे धत्ता बता रहे हैं.

इस मुहिम से इतर बची अनाबाद सर्वसाधारण की जमीन की कागजी नीलामी की जा रही है. ऐसा ही एक मामला जिले के शिवसागर अंचल के कुम्हऊ गांव में सामने आया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पंचायत की मुखिया ने पूरे अंचल कार्यालय के कार्यकलाप को कटघरे में ला खड़ा किया है.

कुम्हऊ पंचायत की मुखिया लाल मणि देवी ने संबंधित मामले को उजागर करते हुए खतियान में दर्ज सर्वसाधारण भूमि के अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे पर पंचायत का दावा ठोका है. अंचलाधिकारी और जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिये आवेदन में पंचायत के अधिकार और दायित्व का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि शिवसागर अंचल के सीओ सरकारी जमीन की अब भी खुलेआम नीलामी कर रहे हैं. मुखिया के आवेदन पर अब तक उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया.

गत 31 जुलाई को मेरे आवेदन प्राप्त होने के बाद अंचल कार्यालय से दबंगों के नाम एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ) तक जारी कर दिया गया. मुखिया ने कहा कि सरकारी मुलाजिमों की हिम्मत तो देखिये, ये सरकारी संपत्ति को अपना निजी संपत्ति मान बैठे हैं. उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष रखने की तैयारी में जुटी हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, अंचल शिवसागर के मौजा कुम्हऊ में खाता नंबर 282 के प्लाट नंबर 1383 की 60 डी भूमि सर्वसाधारण नाम से खतियान में दर्ज है. अंचल कार्यालय की मिलीभगत से वर्ष 2009 में रजिस्टर 2 में उसे बबन तिवारी वगैरह के नाम सर्वसाधारण, अवैध दखलकार के रूप में चढ़ा दिया गया.

उसके बाद उसकी रसीद भी उन्ही के नाम काटने लगे. हाल के दिनों में कुम्हऊ गांव में रेल लाइन पर ओवर ब्रिज निर्माण के समय उक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई के क्रम में अंचल के कारनामे का पता चला, तो उक्त भूमि के मिलने वाले मुआवजा पर पंचायत ने अपना दावा ठोका है.

इस संबंध में अंचलाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर कुम्हऊ पंचायत की मुखिया का आवेदन प्राप्त है. हमारे पूर्व के अंचलाधिकारी ने इस दिशा में कुछ काम किया था. उन लोगों से मंतव्य मांगा गया है.