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दरभंगा और पटना में बनेगा श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, जानें स्कूल में मिलेगी ऐसी सुविधाएं

Updated at : 09 Jul 2022 12:05 PM (IST)
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दरभंगा और पटना में बनेगा श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, जानें स्कूल में मिलेगी ऐसी सुविधाएं

Bihar News: नवोदय के तर्ज पर बनने वाले इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी. बच्चों की पढ़ाई के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी पूरा काम होगा.

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पटना. राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वह बेहतर पढ़ाई कर सकें, इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग नवोदय विद्यालय के तर्ज पर पटना, दरभंगा में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनायेगा. इस संदर्भ में विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इसे स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. इस विद्यालय में सिर्फ श्रमिकों के बच्चों का नामांकन होगा. यह आवासीय विद्यालय प्रमंडल में होगा. ऐसे में दरभंगा एवं पटना में स्वीकृति मिलने के बाद दूसरे प्रमंडलों में इसे खोलने की प्रक्रिया होगी.

तीन एकड़ में होगा विद्यालय

प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय के लिए तीन एकड़ जमीन की जरूरत होगी, जिसमें बच्चों के लिए कक्षा, हाॅस्टल, खेल मैदान व लाइब्रेी सहित अन्य सभी सुविधाएं होंगी. जहां बच्चों को पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. नवोदय के तर्ज पर बनने वाले इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी. बच्चों की पढ़ाई के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी पूरा काम होगा.

बीओसीडब्ल्यू की ओर से खर्च होगी राशि

विद्यालय के संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिलते ही इसके लिए जमीन का अधिग्रहण का काम शुरू हो जायेगा. विद्यालय का खर्च भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) की राशि से होगा.

ऐसा होगा विद्यालय

श्रमिकों के बच्चों के लिए बनने वाले आवासीय विद्यालय में कक्षा छह से इंटर तक की पढ़ाई होगी. इसमें बच्चों की कुल संख्या 800 से अधिक होगी.इस विद्यालय में लड़कियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा और सरकार के सभी विद्यालय रोस्टर को पूरा किया जायेगा. धीरे – धीरे बच्चों के नामांकन की संख्या बढ़ायी जायेगी.

श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से समीक्षा की गयी है. पटना व दरभंगा से आवासीय विद्यालय को शुरू करने पर प्रस्ताव तैयार किया गया है. जल्द ही, स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जायेगा. स्वीकृति के बाद विभाग के स्तर पर काम शुरू हो जायेगा.

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