बिहार के 13 जिलों में करीब 115 कोर्ट भवन सहित न्यायिक अधिकारियों के रहने के लिए करीब 90 आवासीय भवन इस साल बनकर तैयार हो जायेंगे. इन भवनों का निर्माण केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है. इसके लिए बनाये गये सिंगल नोडल अकाउंट में अब करीब 28.81 करोड़ रुपये बचे हैं. इनको मार्च 2023 तक खर्च हो जाना था.
इस माह खर्च होंगे करीब 26 करोड़ 57 लाख रुपये
निर्माण के लिए जारी रुपयों के संबंध में अब नये दिशा निर्देश के आधार पर खाते में बचे हुए रुपयों को मई 2023 तक खर्च करना होगा. इनके खर्च होने के बाद ही केंद्र सरकार से निर्माण कार्य के लिए अगली राशि का आवंटन प्राप्त किया जा सकेगा. ऐसे में सभी 13 जिलों में चल रहे भवनों के निर्माण पर इसी महीने खर्च के लिए बजट तैयार किया गया है. इन पर करीब 26 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च होंगे.
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इन जिलों में होना है भवनों का निर्माण
सारण जिले में 10 कोर्ट भवन, अरवल जिले में 19 कोर्ट भवन और हाजत भवन, आरा में नौ कोर्ट भवन और 21 आवासीय भवन, भभुआ में 20 कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमिनिटी भवन, सीवान जिले में 24 और मुजफ्फरपुर जिले में 12 क्वार्टर, अरवल में डिस्ट्रक जज, प्रिंसिपल जज, एडीजे और सीजेएम का आवास, मधुबनी जिले में 20 कोर्ट भवन और 36 क्वार्टर, दरभंगा जिले में 18 कोर्ट भवन और 12 क्वार्टर, सासाराम में छह कोर्ट भवन, सीतामढ़ी जिले में एक फैमिली कोर्ट भवन, सुपौल जिले में 10 कोर्ट भवन, समस्तीपुर जिलेमें 12 क्वार्टर का निर्माण होगा.
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