बीकोठी. प्रखंड के आवास कर्मियों पर हो रहे दंडात्मक प्रशासनिक करवाई, एफआइआर व सेवा मुक्ति का विरोध तथा मानदेय वृद्धि को लेकर बिहार मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा दिये आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए 16 जून से आवास कर्मियों द्वारा राज्यस्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना प्रदर्शन का एलान किया गया है. ग्रामीण आवास सहायक संघ के प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के निर्देशानुसार बीडीओ को ज्ञापन समर्पित कर जानकारी दे दी गयी है. उन्होंने बताया कि आवास कर्मियों के समक्ष कई समस्याएं है. कभी कार्य मे प्रगति के बहाने बनाकर तो कभी लाभुक के झूठे बयान या शिकायत मात्र के आधार पर सेवामुक्ति व एफआइआर की कारवाई में काफी वृद्धि हुई है. अधिकांश मामले में बिना स्पष्टीकरण व बिना जांच के ही आवास कर्मियों को सेवामुक्त कर दिया गया है. सेवा मुक्त आवास कर्मियों की अपीलीय सुनवाई होने के कई महीने बाद भी विभाग द्वारा मामले को बेवजह लंबित रखा गया है. इससे आवास कर्मियों की पारिवारिक स्थिति चरमरा गई है. वही दूसरी ओर आवास कर्मियों को बहुत ही कम मानदेय मिल रहा है जिससे गुजरा करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि 4 वर्ष पूर्व ही राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आवास कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का आदेश विभाग को दिया गया है, लेकिन अबतक विभाग द्वारा मानदेय में वृद्धि की घोषणा नही की गई है. मौजूदा मानदेय पर महंगाई की इस दौर में गुजरा करना असंभव हो गया है.
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