अररिया-किशनगंज बॉर्डर पर गलगलिया में बनेगा चेक पोस्ट: आयुक्त

प्रतिनिधि, पूर्णिया. प्रमंडलीय आयुक्त संजय दूबे ने सोमवार को प्रमंडलीय सभागार में आंतरिक संसाधन खनन, परिवहन, वाणिज्यकर कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की. इस बैठक में संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया, सहायक महानिरीक्षक निबंधन पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया, संयुक्त आयुक्त राज्यकर पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, किशनगंज, सहायक निदेशक खनन पूर्णिया प्रमंडल सहित चारों जिले के परिवहन पदाधिकारी व जिला अवर निबंधक ने भाग लिया. समीक्षा के दौरान सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एआइजी रजिस्ट्रेशन बैठक में अनुपस्थित पाये गये. इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त द्वारा उनका आज का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की पृच्छा का निर्देश दिया. वहीं निबंधन से प्राप्त राजस्व प्राप्ति के संबंध में उपस्थित अवर निबंधन पदाधिकारियों ने जमाबंदी रैयतों के द्वारा निबंधन दस्तावेज कम आने तथा वंशावली व रैयतों के बीच बटवारा के पश्चात् दाखिल खारिज की धीमी प्रगति के कारण भी जमीन निबंधन कम होने की बात बतायी. आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्रमंडल अंतर्गत अंचल अधिकारियों को विशेष शिविर आयोजित कर इस कार्य को त्वरित प्रगति से निष्पादन करने व जिला पदाधिकारी को संसूचित कराने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि सभी अंचलाधिकारी के कार्य कलापों का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि म्यूटेशन लंबित नहीं रहे. राजस्व संग्रहण में वृद्धि लाने के लिए उन्होंने वाणिज्य कर के अंतर्गत आने वाले कार्यालय को अनुबंधित प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करते हुए जीएसटी के दायरे में निबंधन करने का निर्देश दिया. साथ ही दालकोला चेक पोस्ट की समीक्षा करने तथा राजस्व में वृद्धि लाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया को निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि अररिया जीरोमाइल से गलगलिया सड़क मार्ग से अधिकांश माल लदे ट्रकों का परिचालन होता है, जिससे दालकोला चेक पोस्ट पर राजस्व प्राप्ति प्रभावित हो रही है. इसलिए अररिया, किशनगंज बॉर्डर पर गलगलिया में चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सचिव, परिवहन विभाग बिहार पटना को भेजने का निर्देश दिया. दूसरी ओर महानंदा,चेंगा, डाक और सौरा नदी से अवैध बालू उत्खनन की शिकायतें मिलने की बात बताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संबंधित स्थलों का निरीक्षण व जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसपर उपस्थित खनन पदाधिकारी ने अवैध बालू लदे ट्रकों व ट्रैक्टरों को पकड़ने व उन पर दंड अधिरोपित करने में स्थानीय थाना द्वारा समुचित सहयोग नहीं किये जाने की शिकायत की. इसे गंभीरता से लेते हुए चारो जिले के पुलिस अधीक्षकों को छापामारी तथा उत्खनन में ससमय सहयोग करने के लिए आयुक्त ने निर्देशित दिया. आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे स्वप्रेरणा से निर्धारित विभागीय लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम ससमय उठाना सुनिश्चित करें, साथ ही राजस्व प्राप्ति में लक्ष्य के अनुरूप कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के कार्यों को गंभीरता से लिए जाने की बात कही.