औरंगाबाद में जाम की समस्या होगी खत्म, NH से जुड़ जायेंगे दर्जनों गांव, यहां से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे
कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद के प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, दक्षिण ने तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुशंसा कर फाइल को पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को भेजा है.
औरंगाबाद जिले के अंबा के पिपरा से सिमरा मोड़ तक एनएच 139 पर बाइपास निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है. अंबा में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सांसद सुशील कुमार सिंह पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे. सांसद का प्रयास अब रंग लाया है. जानकारी के अनुसार, कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद के प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, दक्षिण ने तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुशंसा कर फाइल को पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को भेजा है.
विभाग के कनीय अभियंता सतीश कुमार वैद्य ने बताया कि बाइपास का निर्माण पिपरा बिगहा, झरहा, दधपा, सोनबरसा व नेउरा होते हुए कराया जायेगा. बाइपास पिपरा मोड़ से शुरू होकर उत्तर कोयल मुख्य नहर के तटबंध से झरहा होते दधपा गांव के समीप अंबा-नवीनगर सड़क में मिलेगा और फिर खैरा माइनर के तटबंध से नेउरा होते सिमरा मोड़ पर जाकर एनएच 139 से जुड़ जायेगा़. नहर के तटबंध होकर जाने से सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा. ऐसे झरहा में जमीन अधिग्रहित करने की जरूरत है.
कनीय अभियंता के अनुसार, 15 से 20 दिनों के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद योजना को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी. इसके बाद एक बृहद प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसमें सड़क का संपूर्ण रूपरेखा के साथ जमीन अधिग्रहण के जाने से संबंधित डाटा भी तैयार होगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कहीं-कहीं छोटे-छोटे टुकड़े में भूमि की जरूरत पड़ सकती है, जिसे अधिग्रहित करने को लेकर विभाग को पत्र भेजा गया है. प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जायेगी. ऐसे में एक ओर जहां अंबा में लोगों को जाम से निजात मिलेगी.
नवीनगर की यात्रा करने वाले लोगों को अब अंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाइपास होते हुए सीधे नवीनगर पहुंचेंगे, जिससे उन्हें तकरीबन पांच किमी कम दूरी को तय करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांव सीधे एनएच से जुड़ जायेंगे. बता दें कि अंबा बाजार में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है. अंबा बाजार से गुजरने में वाहन चालकों को पसीने छूट जाते थे. आधा किमी से भी कम दूरी पर तय करने में घंटों समय लग जाता था. इसे देखते हुए सांसद सुशील कुमार सिंह ने पथ निर्माण मंत्री को पत्र लिखा था. 10 दिन पूर्व अंबा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाइपास निर्माण को लेकर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ने की बात का जिक्र करते हुए जल्द निर्माण होने का आश्वासन दिया था. सांसद के प्रयास से अंबा एवं आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल है.
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बाइपास निर्माण के लिए जो प्राक्कलन तैयार किया गया है और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार एक 11.66 किमी लंबी एवं सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाना है. बाइपास निर्माण के लिए विभाग की ओर से 66 करोड़ 57 लाख 59 हजार रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है. हालांकि, बृहद प्राक्कलन तैयार होने पर जमीन अधिग्रहण और अन्य कार्य के लिए प्राक्कलन बढ़ सकता है. बता दें कि पूर्व में बाइपास का निर्माण चिल्हकी मोड़ से सिमरा मोड़ तक प्रस्तावित था. सांसद की पहल पर संशोधन कर निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है.
बाइपास के निर्माण होने से जिले की मुख्य परियोजना स्थल एनटीपीसी एनपीजीसी जाने में भी लोगों को सहूलियत होगी. नवीनगर होते एनटीपीसी जाने के लिए अब अंबा बाजार में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. औरंगाबाद से एनएच 139 होकर बाइपास होते सीधे अंबा-नवीनगर रोड से एनटीपीसी पहुंचेंगे. इससे कम यात्रा भी करनी पड़ेगी.
कुटुंबा को कई बड़ी सड़कों का तोहफा मिला है. एक ओर एनएच 139 से सात मीटर चौड़ा 11.66 किमी लंबा बाइपास के लिए निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो दूसरी ओर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस-वे कुटुंबा के कई गांवों से होकर गुजरेगा. जानकारी के अनुसार, प्रखंड के धनीवार गांव के समीप पर एक्सप्रेस-वे पर स्टॉपेज बनाया जायेगा. इसके लिए सर्वे का कार्य जारी है. यह सड़क आठ लेन की होगी. इसके निर्माण होने से लोग दो घंटे में वाराणसी तथा छह घंटों में कोलकाता की दूरी तय करेंगे. इसके अलावा कुटुंबा से चकुवा माली तक सात मीटर चौड़ी सड़क निर्माण को मंजूरी मिली है.
पथ निर्माण विभाग औरंगाबाद के कार्यपालक अभियंता इंद्रजीत कुमार आर्य ने बताया कि बाईपास निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार पर मुख्य अभियंता का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है. अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद फाइल तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इस वित्तीय वर्ष के अंतिम में कार्य शुरू कराया जा सकता है.
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