पटना जिले में 63 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज के मामलों में फुलवारीशरीफ, पटना सदर, दानापुर, बिहटा व संपतचक अंचल का प्रदर्शन खराब रहा. जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले अंचलों में दनियावां, बख्तियारपुर, अथमलगोला, खुशरूपुर व घोसवरी शामिल हैं. खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में फुलवारी शरीफ में 2,591 मामले, पटना सदर में 2,543 मामले, दानापुर में 2,284 मामले, बिहटा में 2,217 मामले एवं संपतचक में 1,713 मामले लंबित हैं.
गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिले के राजस्व मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने, नापीवाद, सीमांकन सहित विभिन्न मामलों में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों के अंचलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी मामलों का निबटारा करने का निर्देश दिया.
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि 27 अप्रैल तक दाखिल-खारिज के 6,44,447 आवेदनों को निष्पादित किया गया है. यह प्राप्त आवेदनों का 90.45 प्रतिशत है. जबकि छह अप्रैल से 27 अप्रैल तक पूरे जिले में दाखिल-खारिज के प्राप्त एवं निष्पादित वादों की संख्या क्रमशः 10,733 और 9,763 है. इसमें छह अप्रैल, 2023 से 27 अप्रैल तक दाखिल-खारिज के मामले में धनरूआ, बेलछी, मोकामा, पुनपुन एवं बाढ़ ने अच्छी प्रगति की है. जबकि बिहटा, बिक्रम, दानापुर, संपतचक एवं फतुहा का खराब प्रदर्शन रहा है. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के 75 दिनाें से अधिक लंबित मामलों का प्रतिवेदन देने का भी निर्देश दिया.
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी पाया कि 27 अप्रैल तक परिमार्जन के 3,01,036 आवेदनों (95.49 प्रतिशत) का निबटारा कर दिया गया है. इसमें बिहटा, दानापुर, संपतचक, फतुहा व पुनपुन खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में शामिल है. जबकि दुल्हिनबाजार, अथमलगोला, खुशरुपुर, दनियावां व बिक्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया है. साथ ही छह अप्रैल से 27 अप्रैल तक परिमार्जन के आवेदनों के निष्पादन में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में बिहटा, दानापुर, बख्तियारपुर, पुनपुन एवं फुलवारीशरीफ अंचल शामिल है, जबकि पटना सदर, संपतचक, धनरूआ, मोकामा एवं मसौढ़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है.
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जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को एक मार्च, 2023 एवं उसके बाद प्राप्त दाखिल खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के क्रम में फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) का अनुपालन करने को कहा है. साथ ही बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत समयपार (एक्सपायर्ड) आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य रहने का भी निर्देश दिया है.
