PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी सभी किसानों को मिलेगा Kisan Credit Card

**EDS: TWITTER IMAGE POSTED BY @MahilaCongress ON WEDNESDAY, SEPT. 7, 2022** Kanyakumari: Congress leader Rahul Gandhi addresses the launch of 'Bharat Jodo Yatra', in Kanyakumari, Wednesday, Sept. 7, 2022. (PTI Photo)(PTI09_07_2022_000248B)
PM Kisan Yojana: घर-घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान डेटाबेस से वैसे किसान खोजे जायेंगे, जिन्हें अभी तक केसीसी नहीं मिला है.
कैलाशपति मिश्र,पटना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) देने की योजना है. इसके लिए एक अक्तूबर से घर-घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है.यह अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जा रहा है.इस कार्य में राज्य सरकार के वित्त,कृषि और पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग के साथ-साथ नाबार्ड, सभी कॉर्मशियल बैंक,पंचायतें और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे, ताकि अगले तीन महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सके.घर-घर केसीसी अभियान को सफल बनाने के लिए बैंकों को पूरा करने का निर्देश वित्त मंत्रालय से दिया गया है. केसीसी के लिए पर्याप्त धन भी आवंटित किया गया है. इस योजना का लाभ बिहार के करीब 38.81 लाख किसानों को मिलेगा.
घर-घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान डेटाबेस से वैसे किसान खोजे जायेंगे, जिन्हें अभी तक केसीसी नहीं मिला है. इसके लिए केसीसी खाताधारकों के आंकड़े को पीएम किसान डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाना है. उन खाताधारकों की पहचान की जानी है, जो पीएम किसान डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं.यह अभियान गैर केसीसी खाताधारक पीएम किसान लाभार्थियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. सरकार की मंशा है कि हर पात्र किसान को केसीसी का फायदा मिले. ताकि साहूकारों से खेती के लिए लोन न लेना पड़े.
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बिहार के 75.66 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ मिलता है, जबकि राज्य में केसीसीधारी किसानों की कुल संख्या 38.81 लाख है. यानी 36.85 लाख ऐसे किसान हैं, जिन्हें पीएम सम्मान निधि से सहायात तो मिलती है, लेकिन उनके पास केसीसी नहीं है. बिना केसीसी वाले किसानों को आंकड़ा भी बैंकों के पास है.
घर-घर केसीसी अभियान को सफल बनाने के लिए त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गयी है. राज्य स्तर पर वित्त विभाग को समीक्षा और मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गयी है, जबकि कृषि,पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग के साथ-साथ सभी बैंकों के क्षेत्रीय पदाधिकारी और नाबार्ड की भी जिम्मेदारी तय की गयी है, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी समीक्षा करेंगे और लीड बैंक मैनेजर,जिला सहकारी बैंक को भी इसमें शामिल किया गया है. वहीं, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी,पंचायत सचिव और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट से भी मदद ली जायेगी.
बैंक लक्ष्य लक्ष्य की प्राप्ति
कॉमर्शियल बैंक 344008 13.88%
सहकारी बैंक 47906 1.18%
ग्रामीण बैंक 202121 0.54 %
एसएफबी 21453 0.00%
कुल 615488 8.02%
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