UP Land Registry Process: यूपी में जमीन खरीदना हुआ आसान, जानें क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया

UP Land Registry Process: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जमीन की खरीद बिक्री में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस राज्य के लोगों की परेशानी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऑनलाइन पोर्टल को लांच करवाया है. इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से जमीन रजिस्ट्री या उससे जुड़े कामों को ऑनलाइन करवा सकता है. इसके साथ ही जमीन खरीद – बिक्री से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री करवाने का ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा. जहां आपको नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के अंदर जाकर संपत्ति पंजीकरण में आवेदन करने का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद वहां आवेदन का विकल्प दिखेगा जिसपर आपको क्लिक करने होगा. इस कार्य के बाद आपको एक आवेदन पत्र पूछी गई सभी जानकारियों को सही से भरना होगा. आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा एक रजिस्ट्री दिनांक दी जाएगी.

रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया 

उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद यहां नागरिक सेवाओं के अंदर जाकर संपत्ति पंजीकरण अपॉइंटमेंट वाले विकल्प में आपको अपने फॉर्म का आवेदन नंबर और पासवर्ड भरना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैपचा कोड को बताए गए स्थान में भरना होगा. जिसे सबमिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी कागजात

• संपत्ति खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों के पहचान पत्र या आधार कार्ड

• रजिस्ट्री के लिए दोनों व्यक्तियों के पैनकार्ड की भी जरूरत होगी.

• नो ओवजेक्शन सर्टिफेक्ट

• संपत्ति कर की राशिद

• बैनामा आदि की भी जरूरत होगी.

ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्रक्रिया का लाभ 

• जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद अब आपको बार-बार विभाग से जुड़े कार्यालयों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा.

• संपत्ति से जुड़ी जुड़ी छोटी-छोटी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी

• ज़मीन रजिस्ट्री संबंधी कार्य करवाने के लिए किसी दलाल या फ्रॉड को अधिक रुपये नहीं देने होंगे

• विभाग से जुड़े कार्यालय में हो रही धांधली में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी

• संपत्ति के जुड़े सरकारी कार्यालयों पर भी बोझ कम होगा