संवाददाता,पटना : केंद्र सरकार की ओर से चार श्रम संहिता को लागू करने के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया. ट्रेड यूनियन ने राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन का आयोजन किया था. इसके लिए गांधी मैदान से रैली निकाल कर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया. लेकिन, प्रशासन ने जेपी गोलंबर के पास बेरिकेडिंग कर रोक दिया. वहां पर प्रदर्शनकारियों ने बेरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास किया. लेकिन, पुलिस व प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच काफी नोक-झोंक हुई. बाद में लोगों ने जेपी गोलंबर को घेर कर सभा का आयोजन किया. एटक बिहार के महासचिव अजय कुमार ने कहा कि श्रम कानून के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से मंगलवार को हड़ताल कर एकता प्रदर्शित करने वाले थे. लेकिन, वर्तमान में देश के हालात को देखते हुए अब नौ जुलाई को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. जेपी गोलंबर पर सभा की अध्यक्षता सीटू के गणेश शंकर सिंह व एटक के गजनफर नवाब ने की. एआइयूटीयूसी के सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि सरकार मजदूरों के प्रति असंवेदनशील होते जा रही है. इंटक के महासचिव चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी है. सभा को एटक राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य ऊषा सहनी के अलावा इंटक से अखिलेश, एक्टू के आरएन ठाकुर, टीयूसीसी से अनिल शर्मा ने संबोधित किया.सभा में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा किसान संगठनों ने भी भाग लिया. खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान, बिहार राज्य किसान सभा से रवींद्र नाथ राय, आशा संघ से कौशलेंद्र वर्मा, निर्माण मजदूर यूनियन से हरिदेव ठाकुर, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन से कुमार विंदेश्वर,बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन से डीपी यादव शामिल हुए.
आशा, रसोइयों की पांच दिवसीय हड़ताल शुरू
ऐक्टू – महासंघ (गोप गुट) से संबद्ध आशा संघ, विद्यालय रसोइया संघ और आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन से जुड़ी आशा, रसोइया व आंगनबाड़ी कर्मियों ने सोमवार को पांच दिवसीय हड़ताल शुरू की. उन्होंने सेवा सुरक्षा और वेतनमान, मानदेय 21 हजार करने, सेवानिवृति उम्र 65 वर्ष करने, 10 लाख रिटायरमेंट पैकेज व पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान आशाकर्मी सरकार से अपनी लंबित मांगों की मांग को लेकर खासकर बढ़ा हुआ मानदेय राशि लागू करने, फरवरी-मार्च 2024 सहित कुल आठ माह से अबतक समस्त बकाया का भुगतान करने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की.
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