गरीब कल्याण योजना : बिहार में योजनाओं से मिलेगा 36 हजार दिन का काम
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 10 Jul 2020 8:42 AM
राज्य में वापस आये प्रवासी मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अन्य नागरिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, जीविका के साधन मुहैया कराने और स्थायी सार्वजनिक उत्पादक और अन्य परिसंपतियों के निर्माण के लिए सूबे के 32 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गयी है़
पटना : राज्य में वापस आये प्रवासी मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अन्य नागरिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, जीविका के साधन मुहैया कराने और स्थायी सार्वजनिक उत्पादक और अन्य परिसंपतियों के निर्माण के लिए सूबे के 32 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गयी है़ यह अभियान को जिलों में विभिन्न 12 विभागों के तालमेल के माध्यम से 125 दिनों तक 25 प्रकार के कार्यों को केंद्र में रखते हुए संचालित किया जाना है.
गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस अभियान के लिये केंद्र द्वारा समग्र रूप से 50 हजार करोड़ के साधन राशि की व्यवस्था की गयी है. राज्य में इस योजना का शुभारंभ खगड़िया जिले के तेलिहार पंचायत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी़ इस पंचायत में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 266 योजनाओं का संचालन किया जायेगा़ इसमें तक 36 हजार 99 मानव दिवस का रोजगार स्थानीय ग्रामीण जनता को प्राप्त हो सकेगा तथा इस पर लगभग 563 लाख से अधिक व्यय का अनुमान है़ मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत कार्य का संपादन शुरू कर दिया गया है.
इन योजनाओं का होगा संचालन : इस पंचायत में इस अभियान के तहत दो आंगनबाड़ी केंद्र, दो सामुदायिक स्वच्छता परिसर, दो खेत-पोखर, चार मत्स्य पालन के लिए तालाब, 20 बकरी शेड, 25 पशु शेड, 65 सोख्ता, एक अक्षय ऊर्जा उपकरण विक्रय केंद्र के अतिरिक्त बागवानी, पशु आहार यूनिट, आटा चक्की, वर्मी कंपोस्ट, पौधारोपण, सार्वजनिक कुआं आदि के साथ-साथ पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, ग्रामीण संपर्क पथ, ग्रामीण हाट का निर्माण किया जायेगा.
आत्मनिर्भर भारत के तहत काम : मंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गांव में स्थायी रोजगार सृजन के साथ-साथ अार्थिक संकट की घड़ी में तत्काल रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
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