Township Projects In Bihar: बिहार में अब शहरीकरण की रफ्तार को नई उड़ान मिलने जा रही है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में कॉलोनियां बसाई जाएंगी. इसके लिए हर शहर में दो-दो सौ एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. यह जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना में प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए दी.
सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने की कर रही तैयारी
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब तेज़ी से बदल रहा है और यह बदलाव व्यवस्थित शहरीकरण के बिना अधूरा है. उन्होंने बताया कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, ताकि व्यवस्थित और पारदर्शी तरीकों से नई कॉलोनियों का विकास हो सके.
इंफ्रास्ट्रक्चर में ‘हाइब्रिड मोड’, रेरा कानून में सरलता लाने के संकेत
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सरकार अब हाइब्रिड मोड में काम करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से बेहतर परिणाम सामने आएंगे. साथ ही उन्होंने रेरा (RERA) अधिकारियों से कहा कि वो ऐसा कानून बनाएं जिसमें कागज़ी औपचारिकताएं कम से कम हों, ताकि बिल्डरों और निवेशकों को अनावश्यक अड़चनों का सामना न करना पड़े.
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प्रभात खबर के मंच पर जुटे रियल एस्टेट के तमाम स्टेकहोल्डर
पटना के एक स्थानीय होटल में आयोजित इस रियल एस्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन प्रभात खबर की ओर से किया गया जिसमें बिल्डर्स, नगर निगम, रेरा, वित्तीय संस्थानों और नीतिगत अधिकारियों ने एक मंच पर भाग लिया. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष पराशर,रेरा के इन्क्वायरी कमिश्नर संजय कुमार, क्रेडाइ के चेयरमैन भवेश कुमार व अध्यक्ष शैलेद्र कुमार सिंह, वीनस स्टार के सीएमडी संजय कुमारसिंह और प्रभात खबर के कार्यकारी निदेशक आरके दत्ता व वाइस प्रसिडेंट विजय बहादुर ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
जानें क्या है CREDAI
क्रेडाई (CREDAI), यानी कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, देशभर के निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स का शीर्ष संगठन है. 1999 में बनी यह संस्था रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े नीतिगत मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती है और डेवलपर्स के हितों की रक्षा करती है.
