VIDEO : पटना में RJD के राजभवन मार्च में वाटर कैनन से तेजस्वी की हिरासत तक, वीडियो में देखें एक-एक घटनाक्रम
पटना में RJD द्वारा राजभवन मार्च के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोका और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया. कार्यकर्ताओं ने AK-47 कटआउट लेकर सीवान घटना का विरोध किया.
Tejashwi Yadav Rajbhawan March : पटना में RJD के राजभवन मार्च के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. जेपी गोलंबर से शुरू हुआ मार्च डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी. बैरिकेडिंग के पास कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया.
तेजस्वी यादव को लिया गया हिरासत में
प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया. इसके बाद उन्हें सचिवालय थाने ले जाया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि राजभवन का इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र है और प्रदर्शनकारी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे.
हालांकि, कुछ समय बाद तेजस्वी यादव को हिरासत से छोड़ दिया गया. उनके हिरासत में लिए जाने के बाद भी RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा.
AK-47 कटआउट लेकर पहुंचे कार्यकर्ता
मार्च के दौरान कई RJD कार्यकर्ता AK-47 जैसे दिखने वाले कटआउट लेकर पहुंचे थे. यह प्रदर्शन सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से AK-47 से हवाई फायरिंग किए जाने के आरोप के विरोध में था.
इस मामले में वीडियो सामने आने के बाद एक पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया गया था. RJD नेताओं ने इसी घटना को लेकर सरकार से जवाब मांगा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
मीसा भारती ने DM-SP पर कार्रवाई की मांग की
RJD सांसद मीसा भारती ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है. उन्होंने इस मामले में संबंधित DM और SP को तत्काल निलंबित करने की मांग की.
राज्यपाल के सचिव को सौंपा ज्ञापन
तेजस्वी यादव के हिरासत में लिए जाने के बाद RJD का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में मनोज झा, सुधाकर सिंह, अब्दुल वारिस सिद्दीकी समेत कई नेता शामिल थे.
राज्यपाल के मौजूद नहीं रहने के कारण प्रतिनिधिमंडल ने उनके सचिव को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग की गई.
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