जीटीए में पैसों की गड़बड़ी के आरोपों के बीच स्मृतिरंजन मोहंती बने नये प्रशासक
स्मृतिरंजन मोहंती और उनकी नियुक्ति की अधिसूचना.
Gorkhaland Territorial Administration News: पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद प्रधान सचिव स्मृतिरंजन मोहंती को नया प्रशासक नियुक्त किया है. यह कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा कड़े एक्शन की चेतावनी के बाद उठाया गया है.
Gorkhaland Territorial Administration News: पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के प्रधान सचिव स्मृतिरंजन मोहंती को अगले आदेश तक निकाय का प्रशासक नियुक्त किया है. राज्य के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मोहंती की नियुक्ति को औपचारिक रूप दिया गया. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
शुभेंदु अधिकारी ने दी थी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब वर्ष 2022 में हुए पिछले चुनावों के बाद से गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आये हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कलिम्पोंग में प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया.
11 विकास बोर्ड में गबन की जांच
मुख्यमंत्री ने कहा था कि गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, ‘अमृत’ पेयजल परियोजना और लेपचा तथा तमांग बोर्ड समेत 11 विकास बोर्ड के लिए जारी धन के कथित गबन की गहन जांच करायी जायेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है.
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17 जून को अनित थापा ने दिया था इस्तीफा
सीएम ने कहा- जिन लोगों ने सरकारी धन की लूट की है, उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा और उनसे पैसे की वसूली की जायेगी. किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा. प्रशासक की नियुक्ति 17 जून को गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा के इस्तीफे के बाद की गयी है. अनित थापा दार्जिलिंग में सक्रिय भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के संस्थापक भी हैं. यह पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी.
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