Bihar: शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी कर रहा है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली. जानकारी के मुताबिक विभाग इस चरण से पहले शिक्षक नियोजन से जुड़ी नियमावली में आमूल बदलाव की तैयारी कर रहा है.
राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली, 2020 में जो बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीयकृत किया जायेगा. पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग किया जायेगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जायेगी. संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किये जाने की तैयारी है.
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सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीयकृत नियोजन सिस्टम के जरिये सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. वरीयताक्रम में वे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे. अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू (या परीक्षा), काउंसेलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जायेगा. यह जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है. पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया था.
इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने अपने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय है कि यह बैठक शार्ट नोटिस पर बुलायी गयी थी. बैठक में भाग लेने के लिए एक दिन पहले ही अफसरों को सूचना दी गयी थी. सूत्रों के मुताबिक चूंकि विधानमंडल का सत्र अगले हफ्ते शुरू हो रहा है. इसलिए शिक्षा विभाग तमाम सवालों को सामना करने के लिए जवाब तैयार कर रहा है. मंत्री ने विभागीय अफसरों को सटीक जवाब तैयार करने की हिदायत दी.
मदन मोहन झा स्मृति सभागार में शुक्रवार को आयोजित इस रिव्यू बैठक में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने विभागीय अफसरों को दो टूक बता दिया कि सातवें चरण के पहले हर हाल में नियमावली में संशोधन जरूरी है. ताकि अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सके. प्रो चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश भी दिये. बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चुबा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रवि प्रकाश एवं अन्य निदेशालयों के उप निदेशक मौजूद रहे.
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शिक्षकों के तीन लाख 38 हजार पद रिक्त हैं.
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पहले प्लस टू स्कूलों का नियोजन होगा.
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इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी.
