मुख्यमंत्री सेतु योजना में इस वर्ष 600 पुलों के निर्माण का आदेश : अशोक चौधरी

रोड और पुल की मांग को लेकर मतदाता नहीं कर पायेंगे वोट का बहिष्कार, मेरा बिहार मेरी सड़के एप पर ली जायेंगी शिकायतें

संवाददाता,पटना

राज्यभर के मतदाता अब सड़क और पुलों की मांग को लेकर चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे. ग्रामीण मतदाताओं द्वारा सड़कों के नहीं रहने और पुलों के नहीं रहने के कारण मतदान का बहिष्कार किया जाता था. विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की इस मांग को सरकार पूरा करने जा रही है. ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राज्य में इस वर्ष मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को आरंभ किया जा रहा है. इस योजना के तहत इस वर्ष राज्यभर में 600 से अधिक पुलों का निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके क्षेत्र में पुलों के निर्माण को लेकर सूची भेजने की अपील की है.

ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सेतु योजना को नौ वर्षों बाद फिर से चालू किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता रोड और पुल नहीं रहने के कारण वोट का बहिष्कार करते हैं. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अगले साल चुनाव के पहले ग्रामीण सड़कें और पुलों का निर्माण कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2025 तक राज्य की 28 हजार किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार और निर्माण कर लिया जायेगा. राज्य की ये वहीं सड़कें हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है. ग्रामीण विकास मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में 100 बसावट वाले टोलों को भी एकल संपर्कता से जोड़ने का काम किया जायेगा. इसके लिए सर्वे का काम किया जा रहा है. मंत्री बुधवार को विधानसभा में चिरैया के विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता, गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत सिंह, अरवल विधायक महानंद सिंह , बिहपुर के विधायक कुमार शैलेंद्र और जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.

मेरा बिहार मेरी सड़कें एप से होगा मेंटेनेंस : चौधरी

ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सड़कों के मेंटेनेंस और शिकायत को लेकर सरकार मेरा बिहार मेरी सड़कें एप लांच कर रही हैं. 30 नवंबर के बाद इस एप को लांच कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस एप पर कोई भी नागरिक अपने यहां की टूटी या मेंटेनेंस नहीं होने वाली सड़कों की तस्वीर अपलोड करेगा. ऐसी सड़कों को एक सप्ताह के अंदर मेंटेनेंस सुनिश्चित कराया जायेगा. वह विधानसभा में बुधवार को केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.