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One Nation One Ration Card : बिहार के 2.71 लाख परिवारों को मिला नया राशन कार्ड, अगर आपको नहीं मिला तो...

By Prabhat Khabar Print Desk
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बिहार सरकार ने अधिकारियों से तेजी से नये राशन कार्ड जरूरतमंदों के बीच बांटने का दिया निर्देश
बिहार सरकार ने अधिकारियों से तेजी से नये राशन कार्ड जरूरतमंदों के बीच बांटने का दिया निर्देश
FILE PIC

One Nation one Ration Card Scheme पटना : बिहार सरकार ने अधिकारियों से तेजी से नये राशन कार्ड जरूरतमंदों के बीच बांटने का निर्देश दिया है. सूबे में अब तक दो लाख 71 हजार लोगों के बीच नये राशन कार्ड वितरित कर दिये गये हैं. वहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, वैसे 22 लाख 71 हजार से अधिक परिवारों के लिए नये कार्ड बनाये गये हैं. खाद्य उपभोक्ता विभाग को 15 जुलाई तक सभी कार्ड बांटने का निर्देश दिश गया है.

सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं का किया गया विस्तार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू हुए डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में सूचना सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी. डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह और एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी जानकारी दी. बताया गया कि कोरोना की इस अवधि में मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है. लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिये गये. ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों को साबून और मास्क दिये गये. जबकि, शहरी इलाकों में जरूरतमंदों के बीच इसे बाटा गया.

सरकार की कोशिश, प्रवासियों को बिहार में ही मिले रोजगार के अवसर

बताया गया कि लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से आये बिहार के लोगों को यहीं रोजगार के अवसर मिले, सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है. इस अवधि में पेंशनरों को तीन महीने का पेंशन एडवांस भुगतान किया गया. छात्र और छात्राओं की किताब व छात्रवृति की राशि तथा मिड डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पैसे जारी किये गये.

अब तक 21 लाख से अधिक लोगों के खाते में ट्रांसफर की गयी 1000 रुपये की सहायता राशि

बताया गया कि करीब 21 लाख से अधिक लोगों के खाते में एक हजार रुपये की सहायता राशि दी गयी. सभी राशन कार्डधारियों को हजार रुपये की सहायता राशि और जिनके कार्ड नहीं थे, वैसे लोगों का सर्वे करा कर उनके खाते में भी सहायता राशि जमा की गयी है. इसके अलावा कोरेंटिन सेेंटरों पर आये प्रत्येक लोगों पर 53 सौ रुपये खर्च किये गये. सभी जिलाधिकारियों को रोजगार सृजन के लिए अलग से पैसे का प्रबंध किया गया है. स्किल के आधार पर कम से कम दो कल्स्टर स्थापित किये जायेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा. अब तक 4.78 लाख योजनाओं के तहत 8 करोड़ 93 लाख मानव कार्य दिवस सृजित किये गये हैं.

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