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अब 11 जिलों में बिखरेगी गुलाब की खुशबू

दा की खेती के बाद अब राज्य के 11 जिलों में गुलाब की खुशबू बिखरेगी. राज्य सरकार ने इन 11 जिलों में पॉलीहाउस और शेडनेट में गेंदा की खेती कराने का निर्णय लिया है.

गेंदा फूल के बाद अब 11 जिलों में बिखरेगी गुलाब की खुशबू – दो हजार व 15 सौ वर्गफीट में गुलाब लगाने के लिए सब्सिडी मिलेगी – प्रतिवर्ग फीट 426 रुपये आयेगा खर्च, इसमें 213 रुपये का अनुदान मिलेगा संवाददाता, पटना गेंदा की खेती के बाद अब राज्य के 11 जिलों में गुलाब की खुशबू बिखरेगी. राज्य सरकार ने इन 11 जिलों में पॉलीहाउस और शेडनेट में गेंदा की खेती कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जायेगी. गया, जहानाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय, पटना व पूर्णिया जिले में गुलाब की खेती होगी. पॉलीहाउस में दो हजार और शेडनेट में 15 सौ वर्ग मीटर में इसकी खेती होगी. 426 रुपये प्रतिवर्ग मीटर खर्च का आकलन किया गया है. इसमें सरकार की ओर से 50 फीसदी राशि पौधरोपण के बाद लाभुक को दी जायेगी. पौधरोपण कर लेने के बाद एकमुश्त 213 रुपये लाभुकों को मिलेगा. प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन के बाद सहायक निदेशक उद्यान की अनुशंसा पर लाभुक को यह राशि मिलेगी. पूर्व के पांच वर्षों में पॉलीहाउस और शेडनेट का लाभ ले चुके किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित होना जरूरी है. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. संरक्षित खेती के तहत इस योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा. 23 जिलों में हो रही गेंदा फूल की खेती इसके पूर्व 23 जिलों में गेंदा फूल की खेती का दायरा बढ़ाने की स्वीकृति मिली है. इसके लिए अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर व वैशाली जिले का चयन किया गया है. कुल छह करोड़ 40 लाख 48 हजार रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं. संरक्षित खेती के लिए 16 करोड़ 56 लाख स्वीकृत चौथे कृषि रोड मैप के तहत संरक्षित खेती के लिए राज्य सरकार ने 16 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं. इस राशि से अधिक मूल्य की सब्जियों और फूलों की खेती की जायेगी. 15 जिलों में अग्र पंक्ति प्रत्यक्ष, राज्य के सभी जिलों में मलचिंग का क्रियान्वयन कराया जायेगा. साथ ही सात जिलों में पॉलीहाउस का निर्माण होगा.

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